मुंबई, ता. ३० : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी वांद्रे येथे ३०.१६ एकर जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती आज सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.
नवीन इमारतीसाठी न्यायालयाने सन २०१९ मध्ये राज्य सरकारला आदेश दिले होते; मात्र अद्यापही त्याची अमंलबजावणी न झाल्यामुळे ॲड. अहमद आब्दी यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका केली आहे. याचिकेवर आज प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत राज्याला जमीनवाटपाबाबत लवकरच निर्णय घेण्यास सांगितले होते. सराफ यांनी याबाबत आज खंडपीठाला माहिती दिली. वांद्रे येथे भूखंड देण्याचा औपचारिक सरकारी ठराव (जीआर) लवकरच जारी केला जाईल. ही जमीन वांद्रे पूर्व येथे असेल आणि यामध्ये उच्च न्यायालयासह काही न्यायाधिकरणही असतील, तसेच वकिलांची दालने सुमारे आठ एकरमध्ये आणि इमारत एकवीस एकरमध्ये असेल, असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. काही बांधकाम व्यावसायिक तत्त्वावर वकिली दालनांसाठी असेल आणि यातून सरकारला महसूल मिळू शकेल, असेदेखील सांगण्यात आले.
...
करार लवकरच
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे एक भूखंड होता. तो आता उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी देण्याचे विभागाने मान्य केले आहे, याबाबत एक करार लवकरच करण्यात येणार आहे; मात्र त्यासाठी काही अवधी जाईल, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली. राज्य सरकारने कार्यवाहीबाबतचा अहवाल जूनमध्ये दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
...
२०१९ मध्ये सरकारला निर्देश
न्यायालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये राज्य सरकारला उच्च न्यायालयासाठी नवीन संकुल बांधण्यासाठी मोठा आणि सोयीचा भूखंड देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.