मुंबई, ता. १० : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले; मात्र राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तयारी नसल्याने शिक्षण विभागाची फसगत होईल, असा अंदाज शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची वानवा आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, राज्य शिक्षण मंडळासह बालभारती आदी मंडळातील कारभार हा प्रभारी पदावर अथवा दोन-दोन विभागांच्या कामकाजाच्या जबाबदाऱ्या असलेल्या अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. त्यामुळे काही अपवाद वगळता नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणताही अधिकारी झोकून देऊन काम करण्यासाठी पुढे यायला तयार नाही. तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेत मोठ्या प्रमाणावर राजकारण आणि अधिकाऱ्यांमध्ये कुरघोड्या करण्याचे प्रकार होत आहेत. मागील काही महिन्यांत एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला बाजूला करण्यात आले. सध्या कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून मात्र अद्याप नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले नाही. अशा परिस्थितीत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी घाई न करता तयारी करून हा विषय घ्यावा, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
----
दोन महिन्यांत तयारी अशक्य
नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीपूर्वी राज्यातील पूर्व प्राथमिकची शिक्षण व्यवस्था नियंत्रणात आणणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरीकडे पूर्व प्राथमिकचे प्रवेश खासगी संस्थांनी उरकले आहेत. तसेच आरटीई प्रवेश, अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया, दहावी-बारावीची परीक्षा पद्धत बदलण्यासाठी मोठा वेळ लागणार आहे. शिवाय नव्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके तसेच अभ्याससाहित्यांची तयारी पुढील दोन महिन्यांत शक्य नसल्याचे अधिकारी स्तरावरील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
--
कसे आहे नवीन शैक्षणिक धोरण?
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली असून तब्बल ३४ वर्षांनंतर देशात नवे शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. या माध्यमातून देशाच्या पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल होणे अपेक्षित आहे. देशात वर्षानुवर्षे शालेय शिक्षणाचे १०+२ असे स्वरूप होते; मात्र नव्या धोरणाचे हे स्वरूपच बदलण्यात असून त्याऐवजी ५+३+३+४ अशी नवी व्यवस्था लागू होणार आहे.
---
वर्षातून दोनदा मंडळाच्या परीक्षा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी करण्यासाठी सेमिस्टर पॅटर्न लागू करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून एकदाच होते, परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचे शिक्षण आठ सेमिस्टरमध्ये विभागण्यात आले असून महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार असल्याचे केसरकर म्हणाले.
--
कोट
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत सर्वांत महत्त्वाचा भाग हा पूर्व प्राथमिक शालेय शिक्षणाशी जोडण्याचा आणि नियंत्रित करण्याचा आहे. ती प्राथमिक पायरी आहे. त्यातून अंदाज आल्यानंतर तीन वर्षांतील पूर्व प्राथमिकचे शिक्षण त्यातील जडणघडण, अभ्यासक्रमाची तयारी आणि पुढे पहिली ते तिसरी विद्यार्थ्यांना दाखल करताना झालेली तयारी असे अनेक विषय महत्त्वाचे आहेत. त्यावर अगोदर चर्चा होणे आवश्यक वाटते.
- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ते, मुख्याध्यापक महामंडळ
--
नव्या शैक्षणिक धोरणातील वैशिष्ट्ये
- १०+२ ऐवजी आता शिक्षणाचा ५ +३ +३+ ४ पॅटर्न
- पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषा, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेत
- पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न
- सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश
- विद्यार्थी स्वत:चे मूल्यांकन स्वतःच किंवा सहविद्यार्थी, शिक्षक करणार
- शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर
- पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा
- सरकारी आणि खासगी शाळांमधील शिक्षणात समानता