मुंबई, ता. १ : शालेय शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता मोकाटपणे सुरू असलेल्या अनधिकृत शाळांना आपली बाजू मांडण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेली मुदत संपली आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर शिक्षण विभागाकडून फौजदारी गुन्हे कधी दाखल केले जाणार, असा सवाल आता पालक, विद्यार्थी संघटनांकडून केला जात आहे.
शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यात सुरू असलेल्या ८०० हून अधिक अनधिकृत शाळांना आपली कागदपत्रे अथवा त्यासाठी काही त्रुटी असल्यास त्या सुधारून आपली माहिती सादर करण्यासाठी २८ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती. त्या मुदतीनंतरही तब्बल सहाशेहून अधिक शाळांनी त्यासाठीची पूर्तता केली नाही. यामुळे अशा शाळांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक महासंघाच्या प्रमुख दीपाली सरदेशमुख, फुले-शाहू-आंबेडकर पालक-विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण यादव यांनी केली आहे.
...
पालकांसह सरकारची फसवणूक
अनधिकृत शाळा चालवून कोट्यवधी रुपयांची माया गोळा करणाऱ्या संस्थाचालकांना फसवणुकीच्या गुन्ह्याखाली तातडीने अटक करून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. शिक्षण विभागाची मान्यता न घेता पालकांची आणि दुसरीकडे सरकारचीही फसवणूक करणे हा खूप मोठा गंभीर गुन्हा असल्याने अशा शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालक आणि त्याचा वेळोवेळी बचाव करणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करणे आवश्यक असल्याचे दीपाली सरदेशमुख म्हणाल्या.
...
मुंबईतील अनधिकृत शाळा
मुंबई उपसंचालक कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागात सध्या प्राथमिकच्या ४१६, तर माध्यमिकच्या ९६ शाळा अनधिकृतपणे सुरू आहेत. त्यातील काही शाळांनी मुदतीअखेर आपली कागदपत्रे सादर केली असली तरी अद्यापही अनेक संस्थांनी ती केली नाहीत. यामुळे त्यांच्यावर कारवाई अटळ असल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
...
शाळांना दिली होती मुभा
अनधिकृत शाळांकडून शासनास प्रदान केलेल्या रकमेचे चलन, दंड भरत नसलेल्या शाळांच्या सात-बारा उतारा मालमत्ता पत्रकावर त्या रकमेचा बोजा चढवून तसा सात-बारा उतारा, मालमत्ता पत्रक आणि मान्यताप्राप्त शाळेत समायोजित केलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रमाणित यादी इत्यादी कागदपत्रे पुरावा स्वरूपात सादर करण्याची मुभा २८ एप्रिलपर्यंत देण्यात आली होती. तसेच केंद्रीय मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र, ना हरकत प्रमाणपत्र, संलग्नता प्रमाणपत्र आदीही सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले होते.