सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : फिल्मी संगीताचा अधिकृत परवाना असल्याशिवाय गाणी वाजवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने खासगी रेडिओ वाहिन्यांना मनाई केली आहे. इंडियन परफॉर्मिंग राईट सोसायटी (आयपीआरएस) अशा वाहिन्यांकडून रॉयल्टी वसूल करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे खासगी रेडिओ वाहिन्यांना आता सोसायटीला रॉयल्टी द्यावी लागणार आहे.
इंडियन परफॉर्मिंग राईट सोसायटी ही संस्था सिने आणि मनोरंजन क्षेत्रातील गायक, कलाकार, गीतकार, साऊंड रेकॉर्डिंग कलाकार आदींची संस्था आहे. आपल्या सदस्यांच्या केलेल्या कामाबाबत सोसायटीच्या वतीने रेडिओ वाहिन्यांकडून शुल्कवसुली केली जाऊ शकते. कॉपीराईट कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे सोसायटीला स्वतःच्या सदस्यांसाठी हा अधिकार मिळाला आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांनी नोंदवले आहे.
रेडिओ वाहिन्यांनी येत्या सहा आठवड्यांत यासंबंधीची रॉयल्टी सोसायटीला जमा केली नाही, तर त्यांना कॉपीराईट असलेले संगीत वापरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कॉपीराईट कायद्यात २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने दुरुस्ती केली आहे. यानुसार रेडिओ वाहिन्यांकडून रॉयल्टी वसुली मिळण्याची मागणी करणारी याचिका सोसायटीच्या वतीने करण्यात आली होती. या दुरुस्तीमुळे लेखक, गीतकार, संगीतकार, साऊंड रेकॉर्डिस्ट इत्यादींचे हक्क कायम राहिले आहेत. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी ही गाणी वाजवली जातील, त्या त्या वेळी त्याची रॉयल्टी लागू होते.
रेडिओ सीटी आणि एफएम तडका या दोन वाहिन्यांच्या विरोधात सोसायटीच्या वतीने याचिका करण्यात आली होती. वाहिन्यांच्या मते कायद्यात दुरुस्ती झाली तरी त्यामुळे सोसायटीला नव्याने परवानगी मिळत नाही, असा दावा करण्यात आला होता; मात्र हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला आणि याचिका मंजूर केली.