सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २ : दुकान आणि आस्थापनांना प्रशासनाकडून खाद्यपदार्थ विक्रीचा परवाना मिळाला तरी यामध्ये हुक्का पार्लर किंवा हर्बल हुक्का पार्लरचा समावेश नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महिला, लहान मुले आणि अन्य लोक हॉटेल, रेस्टॉरंटला विविध खाद्यपदार्थ खाण्यासाठी भेट देतात; मात्र हुक्का हा खाद्यपदार्थ नाही. त्यामुळे तो सर्रास हॉटेलमधून विकता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले. जर अशी परवानगी दिली, तर निर्माण होणारे चित्र विदारक असेल आणि त्यावर नियंत्रण राखणे कठीण जाईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मुंबई उपनगरात असलेल्या ‘ऑरेंज मिंट’ या रेस्टॉरंट्सचा परवाना रद्द करण्याबाबत मुंबई महापालिकेच्या वतीने नोटीस बजावण्यात आली. जर रेस्टॉरंटमध्ये हुक्का पार्लरची सेवा सुरू ठेवली तर खाद्य परवाना रद्द करण्यात येईल, असे यामध्ये सूचित केले आहे. या नोटिशीला रेस्टॉरंटच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. रेस्टॉरंटमध्ये हर्बल हुक्का पार्लरसाठी चारकोल आणि आगीचा वापर केला जातो. यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

‘हुक्का’ खाद्यपदार्थाच्या गटात नाही
उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. हा हुक्का पार्लरचा प्रश्न नाही, जिथे फक्त खाद्यपदार्थ खाण्याची परवानगी आहे, तिथे हुक्का पार्लरला परवानगी मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हुक्का पार्लर खाद्यपदार्थाच्या गटात नाही. त्यामुळे रेस्टॉरंटमध्ये याचा समावेश होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि महापालिकेचा निर्णय कायम ठेवला.