सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ६ : शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक सरकारी शाळांमध्ये उपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोबाईल ॲपवरून हजेरी नोंदवली जाणार आहे. जूनपासून सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून ॲपवरील हजेरीची अंमलबजावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र शिक्षण समृद्धी केंद्र उपक्रमाच्या अंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हजेरीचा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. सध्या गुजरातमध्ये तो यशस्वी झाला असल्याने त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी दिली.

राज्यात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, त्यांचे प्रवेश आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संचमान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रश्न आदींवर जालीम उपाय करण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे सुरुवातीला सरकारी व जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेत रोज उपस्थित‍ राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची हजेरी शाळांतील हजेरी पटांसोबतच ॲपवरूनही केली जाणार आहे. त्यासाठी एनसीईआरटीने ॲप विकसित केला असून तो प्रत्येक वर्ग शिक्षकांना डाऊनलोड करून देण्यासाठी लवकरच सूचना दिल्या जाणार आहेत. ॲप पूर्णपणे मोफत आणि गुगल प्ले-स्टोअरवरून व शिक्षण विभागाच्या विविध विभागांसह समग्र शिक्षा अभियानाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

राज्यात सध्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंदणी शाळेतील हजेरीपटांवरून केली जाते. ती नोंदणीही कायम राहणार आहे. मात्र, असंख्य वेळा विद्यार्थी नसले तरी त्यांची नोंद शाळांकडून उपस्थित असल्याची केली जाते. त्यामुळे शाळाबाह्य आणि इतर मुलांचीही संख्या कळत नसल्याने दैनंदिन हजेरीची माहिती प्रत्येक दिवशी नोंदविण्यासाठी ॲप महत्त्वाचा ठरणार आहे. नेमके किती विद्यार्थी उपस्थित आहेत, याची माहिती ॲपच्या माध्यमातून कळणार असल्याने त्यासाठी तो सर्व शाळांना वापरणे बंधनकारक केले जाणार आहे.

४८ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या (शासकीय व खासगी) आणि समाजकल्याण, आदिवासी विकास विभाग व अपंग आयुक्तालयामार्फत चालवल्या जात असलेल्या शाळांमधून दोन कोटी १३ लाख ९६ हजार ३०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांपैकी जिल्हा परिषद अणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये ४८ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेताहेत. त्यांची हजेरी ॲपवरून घेतली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अनुदानित आणि इतर सर्व शाळांना ॲपवरील हजेरी बंधनकारक केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.