मुंबई, ता. ३१ : गोरेगावमधील एका निर्माणाधिन बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या मजुराच्या मृत्यू प्रकरणांत दोन उपकंत्राटदारांवर दाखल केलेला गुन्हा रद्दबातल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. बांधकाम करताना सुरक्षेची मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण न केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी पुरेशी खबरदारी घेतल्याचे दिसत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
इमारतीच्या आरसीसी कॉलममध्ये धोकादायक पद्धतीने लोखंडी सळया खुल्या होत्या. यामध्ये धोका निर्माण होऊ शकतो, याची जाणीव सकृतदर्शनी याचिकादारांना होती, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. अमितकुमार गौंड या मजुराचा नुकताच कामावर असताना मृत्यू झाला होता. याबाबत त्याच्या पत्नीने कंपनीवर आरोप केले असून मजुरांसाठी आवश्यक हेल्मेट, जाकीट, सेफ्टी बेल्ट इत्यादी उपलब्ध केले नाही, असा दावा केला आहे. पोलिसांनी याबाबत दोन उपकंत्राटदारांवर एफआयआर दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोन्ही आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. संबंधित एफआयआर रद्द करण्यासाठी दोघांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. संबंधित घटना अपघात होता, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. जे. पी. याज्ञिक यांनी बाजू मांडली. बांधकामासाठी सळया खुल्या केल्यामुळे हा मृत्यू झाला आहे, असे त्यांनी मांडले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांच्या युक्तिवादानंतर गुन्हा रद्दबातल करण्यासाठी नकार दिला आणि याचिका नामंजूर केली.