सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १ : घटस्फोटित पालकांनी मुलाच्या ताब्यासाठी एकमेकांच्या अधिकारांचा दावा देत भांडत बसण्यापेक्षा मुलांच्या विकासाचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्यक्त केले. याप्रकरणात कोणाचे अधिकार काय आहेत याबाबत विचार करू नये, असेही न्यायालयाने खडसावले. पनवेल जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाविरोधात वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

उरणमध्ये राहणाऱ्या पालकांनी विभक्त राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलाचा ताबा आईकडे आहे आणि आठवड्यात दर रविवारी तीन तास वडिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी मुलाला भेटावे, असे आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले आहेत. यानुसार वडील मुलाला सुटीच्या दिवशी भेटतात; मात्र सध्या तीव्र उकाड्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी भेटणे मुलाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्रासदायक होते. मुलाला ‘अस्थमा’ असल्याने त्याला स्वतःच्या घरी भेटण्याची विनंती पतीने पत्नीकडे केली होती; मात्र ही विनंती तिने अमान्य केली. यामुळे पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. शर्मिला देशमुख आणि न्या. अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे नुकताच याचिकेवर सुनावणी झाली.

‘ईगोपेक्षा तब्येतीकडे लक्ष द्या’
पत्नीच्या वतीने याचिकेला विरोध करण्यात आला. वडिलांनी घराजवळ किंवा देवळात भेटावे असा युक्तिवाद तिच्याकडून करण्यात आला. खंडपीठाने याबाबत असमाधान व्यक्त केले. पती-पत्नीने एकमेकांच्या अहंकाराला (ईगो) प्राधान्य देण्यापेक्षा मुलाच्या तब्येतीकडे जास्त लक्ष द्यायला हवे. कोणाचे अधिकार काय आहेत याबाबत विचार करण्यापेक्षा मुलाच्या हिताच्या विचार व्हायला हवा, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने वडिलांना मुलाला तीन तास घरी नेण्याची परवानगी दिली. तसेच आईनेही हवे असल्यास तिथे जावे मात्र मुलासमोर वाद घालू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.