मुंबई, ता. १८ ः गेली पंधरा वर्षे शंभर कोटींपेक्षा जास्त कर्जे घेऊन नंतर ती तांत्रिकदृष्ट्या निर्लेखित करून घेणाऱ्या कर्जबुडव्‍यांवर सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी बँक कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
बहुतांश सरकारी बँका २०१६ पासून तीन ते चार वर्षे तोट्यात असल्याने सरकारने करदात्यांच्या पैशातून अर्थसंकल्पीय तरतूद करून बँकांना भांडवल दिले. त्यामुळे या कर्जबुडव्यांचा तपशील जाणून घेण्याचा लोकांना अधिकार आहे, असेही संघटनांचे म्हणणे आहे. या सर्व बुडित कर्जांमधील अत्यंत नगण्य रक्कम वसूल करण्यात आली व बाकी कर्जे तांत्रिकदृष्ट्या निर्लेखित करण्यात आली. सरकारकडून दिवाळखोरी कायद्याचा वापर करताना मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी दिली जात आहे. एकरकमी तडजोडीच्या अंतर्गत बँका कर्जे माफ करून किरकोळ वसुलीत अशी प्रकरणे मिटवत आहेत. मोठ्या थकित रकमा असेट रिकव्हरी कंपनीला गहाण मालमत्तांसह विकून यातसुद्धा बँका बड्या रकमेवर पाणी सोडत आहेत. या प्रकारे ते आपले ताळेबंद स्वच्छ करून घेत आहेत व त्यामुळे मोठे कर्जदार किरकोळ रक्कम भरून कर्ज बुडवीत आहेत. हे कर्जदारांचे पैसे बँकांच्या संगनमताने आणि राजकारण्यांच्या आश्रयाने मोठ्या उद्योगपतींनी दिवसाढवळ्या लुटण्यासारखेच आहे, असेही महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस देविदास तुळजापूरकर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अशा बँकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कठोर कायदे करावेत किंवा मुद्दाम कर्ज बुडवणाऱ्यांना निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.