मुंबई, ता. ३ : निवृत्तीचे वेतन मिळणे हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अनमोल अधिकार आहे. तांत्रिक कारणांमुळे या अधिकारात बाधा येता कामा नये, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

पुण्यातील सरकारी महाविद्यालयातील एका कर्मचाऱ्याला एक महिना १६ दिवस कमी भरल्यामुळे पेन्शन नाकारण्यात आली होती. प्राचार्य म्हणून काम करताना ते ज्या पोस्टवर होते ती जागा आरक्षित होती; मात्र उमेदवार न मिळाल्यामुळे त्यांना विशिष्ट कालावधीत ब्रेक देऊन सेवेत घेण्यात आले होते; मात्र या हजेरीमध्ये या ब्रेकमुळे पेन्शनसाठी पुरेसे दिवस भरले गेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना तंत्र शिक्षण विभागाने पेन्शन नाकारली होती. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने हा अवधी भरण्याचे निर्देश दिले असून पेन्शन मान्य केली आहे. तसेच संबंधित पोस्टसाठी योग्य आरक्षित उमेदवार न नियुक्त केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

पेन्शनची तरतूद ही सामाजिक विकास या दृष्टीने पाहायला हवी. निवृत्तीनंतरचे वेतन म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा मान असतो. त्यामुळे सामाजिक विकास हा हेतू गृहित धरून त्याची अमंलबजावणी व्हायला हवी, असे निरीक्षण न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांनी नोंदवले.