मुंबई, ता. ८ : सर जे. जे. कला महाविद्यालय, सर जे. जे. उपयोजित कला आणि सर जे. जे. वास्तुशास्त्र महाविद्यालय या तिन्ही महाविद्यालयांना सरकारने मागील आठवड्यात ‘डी-नोव्हा’ प्रकारांतर्गत अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्या ‘डी-नोव्हा’चे नाव आता ‘सर जे. जे. कला वास्तुकला आणि अभिकल्प विद्यालय’, असे होणार आहे. यासाठी नेमलेल्या ‘टास्क फोर्स’च्या अहवालाला मान्यता दिल्यानंतर विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मान्यता देण्याचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.

कला संचालनालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तिन्ही महाविद्यालयांना ‘डी-नोव्हा’च्या अंतर्गत खासगी कंपनीच्या अखत्यारीत आणण्यात आले होते. त्यावरील मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर ‘सकाळ’मध्ये याविषयी दोन्ही बाजू आणि शुल्क रचनेविषयी विविध तज्ज्ञांची मते मांडली होती. त्यानंतर विभागाकडून शासन निर्णय जारी करून हे विद्यापीठ खासगी कंपन्यांऐवजी पूर्णतः सरकारच्या मालकीचे ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासाठी ही कंपनी ‘सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर ॲण्ड डिझाईन फाऊंडेशन’ नावाने काढली जाणार आहे. या नव्या कंपनीच्या माध्यमातून सुरुवातीला पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि त्यासाठीच्या विद्यार्थ्यांची क्षमताही निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच येथील आवारात असलेल्या सर्व हेरिटेज इमारतींचा वापर केला जाणार आहे. त्या दैनंदिन वापरासाठी मोफत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

शुल्क रचना, रिक्त जागांविषयी संभ्रम
‘डी-नोव्हा’ विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर विद्यापीठाला वेतन व वेतनेतर अनुदानासाठी शासनाकडून अर्थसाह्य केले जाणार आहे; मात्र येथे शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या रिक्त जागा, तज्ज्ञ शिक्षक आणि विशेषत: प्रत्येक अभ्यासक्रमाची शुल्क रचना, आरक्षण आदींविषयी कोणतीही स्पष्टता देण्यात आली नसल्याने याविषयी राज्यात पुन्हा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

विद्यापीठात तज्ज्ञांची वानवा
कला संचालनालयाच्या तिन्ही महाविद्यालयांमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. शिवाय विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर येथे तज्ज्ञ आणि संशोधक प्राध्यापकांचीही वानवा आहे. संचालकस्तरावरील अधिकारीही विद्यापीठाच्या कुलगुरू आदी पदांसाठी पात्रतेत बसू शकणार नसल्याने या विद्यापीठाचा कारभार नेमका कोणाच्या हाती सोपवला जाणार, असा सवाल चित्रकार, तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.

कंपनीबाबतही अस्पष्टता
विभागाने काढलेल्या जीआरमध्ये कंपनी सरकारच्या मालकीची असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असले तरी यात प्रायोजक बॉडीची (संचालक मंडळ) नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे; मात्र हे संचालक कोण असतील, ते शासनाचे की, खासगी उद्योग, संस्थांतील प्रतिनिधी असतील, याविषयी कोणतीच स्पष्टता नाही.
--