मुंबई, ता. १८ : शिक्षक भरतीबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली असून दोन टप्प्यांत शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. ही प्रक्रिया थांबवलेली नसून विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी तसेच जिल्हानिहाय बिंदू नामावलीचे काम पूर्ण होताच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
विधान परिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांची ९१.४ टक्के आधार पडताळणी पूर्ण झाली आहे. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर ८० टक्के पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. तोपर्यंत ५० टक्के पदे भरण्यात येणार आहेत. आधार पडताळणी तसेच बिंदू नामावलीचे काम तातडीने पूर्ण व्हावे, यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या पातळीवर दर आठवड्याला आढावा घेतला जात आहे. दोन वेळा नाव असणे अथवा बनावट विद्यार्थी शोधून हे प्रकार थांबवण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक बाबींवर मार्ग काढण्यात येत असून आधार कार्ड काढण्यासाठी बाह्य यंत्रणेची मदत घेतली जात आहे. जेथे आधार क्रमांक जुळत नाहीत, तेथे गटविकास अधिकारी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांची पडताळणी करीत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर या पडताळणीचा कोणताही परिणाम होत नसून सर्व विद्यार्थ्यांना या योजनांचे लाभ दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, कपिल पाटील, ॲड. निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याचे धोरण नाही : केसरकर
राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याचे कोणतेही धोरण नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत आज स्पष्ट केले. कपिल पाटील यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, कॅशलेस आरोग्य योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनादेखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे ती शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनादेखील लागू नाही. त्यांची थकित वैद्यकीय देयके तसेच अन्य देयके अदा करण्याकरीता निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येत आहेत. शिक्षकांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या प्रस्तावास सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने असहमती दर्शविली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.