मुंबई : ‘राजाने मारले... पावसाने झोडपले... तर दाद कुणाकडे मागायची?’ अशी काहीशी अवस्था मुंबईतील बेघरांची झाली आहे. मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसात मुंबई महापालिकेचे परिरक्षण विभाग रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांच्या संसारांवर निष्कासनाची कारवाई करीत आहे.

यामुळे या बेघर नागरिकांना भरपावसात अनेक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. रात्रीच्या वेळी बंद दुकानांचा आसरा घेत पावसात रात्र काढावी लागत आहे. पावसाळ्यामुळे कोणत्याही अधिकृत अथवा अनधिकृत बांधकामाचे निष्कासन १ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत न करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे; तसेच महापालिकेच्या नियोजन विभागाने नुकतेच जून महिन्यात तसे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

असे असतानाही महापालिकेचे परिरक्षण खाते कारवाई करून शासन निर्णय पायदळी तुडवीत आहे. सन २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहराच्या एक लाख लोकसंख्येमागे एक निवारा रस्त्यावरील बेघरांसाठी बांधण्याचे आदेश दिले.

मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील सन २०११च्या जनगणनेनुसार ५७,४१६ आणि गेल्या वर्षी महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ४६ हजार ७२५ रस्त्यावरती राहणारे बेघर आढळून आले आहेत.

या श्रमिक बेघरांच्या निवाऱ्यासाठी राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियान- दीनदयाळ अंत्योदय योजनेतून महापालिकेच्या मागणीनुसार आठ कोटी ६८ लाख १४ हजार १८४ रुपयांचे अर्थसाह्य मिळूनसुद्धा आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेने मागील १३ वर्षांत १२५ निवारे बांधणे अपेक्षित असताना फक्त १५ निवारे बांधले आहेत.

या १३ वर्षांत जेमतेम एक हजाराच्या आसपास बेघर नागरिकांची निवाऱ्यांत सोय करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचा, राज्य सरकारचा आणि महापालिकेने स्वतःचा काही निधी निवाऱ्यांच्या बांधकामी उपयोगी आणला असता, तर १२५ निवारे बांधून बेघरांची समस्या मिटवता आली असती, असे जाणकार सांगत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, बेघरांच्या निवाऱ्याकरिता स्थापित महाराष्ट्र राज्य बेघर निवारा सनियंत्रण समितीच्या आदेशान्वये, महापालिकेने सन २०२१ मध्ये कोरोनाच्या कालावधीमध्ये मुंबई शहरातील रस्त्यांवरील बेघर नागरिकांकरिता पावसाळ्याच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था केली होती; मात्र महापालिका मागील दोन वर्षांपासून तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करण्यास विसरून गेल्याचे दिसत आहे.

बेघरांसाठी निवारा शेड बांधण्यासाठी जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. कामकाज चालवण्यासाठी संस्थांकडून अर्जदेखील मागवले आहेत. निवारा शेड वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- डॉ. प्राची जांभेकर, संचालक, महापालिका नियोजन

राज्य सनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे मुंबई महापालिका योग्य प्रकारे पालन करीत असल्याचे दिसत नाही. शहरातील दुर्लक्षित समाज घटकांप्रति राजकीय तसेच प्रशासकीय अनास्था असल्याचे दिसते.
- ब्रिजेश आर्या, सदस्य, राज्य बेघर निवारा सनियंत्रण समिती

महापालिकेने पावसाळ्यातील निष्कासन कारवाई बंद करावी व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. माणुसकीच्या नात्याने रस्त्यांवरील बेघर नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी निवारा सुरू होत नाही, तोपर्यंत त्वरित तात्पुरती निवारागृहे सुरू करावीत.
- जगदीश पाटणकर, समन्वयक, सीपीडी संस्था (होमलेस कलेक्टिव्ह नेटवर्क)