‘आरे’मधील रस्ता पालिकेकडे सोपविण्यास मनाई
रॉयल पाम्सच्या रहिवाशांची विनंती न्यायालयाने फेटाळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : आरेतील सर्व रस्ते देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेकडे सोपविण्याची मागणी करत ‘आरे’मधील रॉयल पाम्स गृहसंकुलातील एका रहिवाशाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळत संबंधित प्राधिकरण आपापल्या रस्त्यांची देखभाल करतील, असे स्पष्ट केले आहे.

आरे अंतर्गत रस्ते मुंबई महापालिकेकडे सोपवण्यासाठीची ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. वनशक्ती संस्थेसह इतर पर्यावरणवादी संस्थांनी या मागणीला विरोध केला होता. यावर नुकतीच सुनावणी संपन्न झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतीत आदेश देताना सांगितले की, वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वन कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रामधील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ‘ईएसझेड’ नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. आरेतील अनेक रस्ते हे वनविभाग, ईएसझेडअंतर्गत येणारे रस्ते आहेत. यामुळे यातील काही रस्ते सार्वजनिक वापरासाठी बंद करणे आवश्यक आहे. यामुळे काही रस्त्यांवर रहदारी तसेच वाहतुकीस परवानगी नाही. आरे परिसरातील रॉयल पाम्सच्या एका रहिवाशाने आरेतील सर्व रस्ते देखभालीसाठी महापालिकेकडे सोपविण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याविरोधात वनशक्ती संस्थेने या मागणीला विरोध केला होता. वनशक्ती संस्थेने यात हस्तक्षेप केला आणि न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, आरे हे ईएसझेड परिसरात आहे. तेथील रस्ते लोकांसाठी रहदारी ‘शॉर्टकट’ म्हणून वापरले जाऊ शकत नाहीत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयाने समिती स्थापन केली. समितीने पर्यावरणवाद्यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. त्याची पुष्टी करणारा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.

..
परिसरामध्ये एक पर्यायी अधिकृत रस्ता
ईएसझेड समितीनेदेखील पर्यावरणवादी संघटनांच्या बाजूने आपले मत व्यक्त केले. त्यांनी आपल्या अहवालामध्ये सांगितले की, आरे परिसरामध्ये एक पर्यायी अधिकृत रस्ता आहे, जो रॉयल पाम्सच्या रहिवाशांच्या वापरासाठी आहे. यामुळे आरेमधील सर्वच रस्ते हे रॉयल पाम्सकडे जाण्यासाठी अधिकृत प्रवेश रस्ता असल्याचा दावा केला जाऊ शकत नाही. यानंतर आरे रस्ता पालिकेकडे सोपविण्याची मागणी करणारी रॉयल पाम्सच्या रहिवाशांची विनंती न्यायालयाने फेटाळली आहे.