सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाची (डीएमईआर) भिस्त प्रभारींवर अवलंबून आहे. या विभागाला पाच वर्षांपासून कायमस्वरूपी संचालक मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे राज्य शासनामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या ४७ वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. हे पद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरायचे असते. अद्याप या पदाची जाहिरातच प्रसिद्ध झालेली नाही.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत २५ एमबीबीएस, १९ एमडी-एमएस आणि तीन दंत महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांत हजारो विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेतात. या सर्व महाविद्यालयांच्या कामकाजाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी ‘डीएमईआर’कडे आहे. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) आपल्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशात वैद्यकीय शिक्षण संचालकपदावर सातत्याने तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्याबाबत राज्य सरकारच्या धोरणाची दखल घेतली आहे.

हंगामी संचालकांमुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असून डॉक्टरांनाही मागण्यांसाठी संपावर जावे लागते. वैद्यकीय महाविद्यालयांतील औषधांच्या पुरवठ्यावरही त्याचा परिणाम होत आहे. रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांच्या कमतरतेची समस्या कायम आहे. पाच वर्षांपासून या पदावर तात्पुरत्या नियुक्त्या का केल्या जात आहेत, याबाबत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे काहीच उत्तर नाही.
---
२०१९पासून चार वेळा बदल
डॉ. प्रवीण शिनगारे हे जानेवारी २०१९ मध्ये ‘डीएमईआर’च्या संचालकपदावरून निवृत्त झाले. तेव्‍हापासून या पदावर तात्पुरती नियुक्ती केली जात आहे. डॉ. शिनगारे यांच्यानंतर डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. दिलीप म्हैसेकर, ‘डीएमईआर’चे सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांची या पदावर तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यानंतर डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांना या पदावर पुन्हा हंगामी संचालक म्हणून नियुक्त केले.
------
रुग्णालयातील नियोजनात अडथळा
डीएमईआरचे संचालक सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रभारी आहेत. या पदावर तात्पुरत्या नियुक्तीमुळे रुग्णालयाबाबत कोणतेही ठोस नियोजन करता येत नाही. त्यामुळे रुग्णालयाशी संबंधित कामांवर परिणाम होतो, असे वरिष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.