मेलेल्या माणसांना मंगळावर दफन करायचे काय?
दफनभूमीसाठी जागा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पालिकेला न्यायालयाचा सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १०: मुस्लिम बांधवांच्या दफनभूमीसाठी जागा देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकार, तसेच मुंबई महापालिकेला चांगलेच खडे बोल सुनावले. जागे अभावी मृत माणसांनी जायचे कुठे? मेलेल्या माणसांना मंगळावर दफन करायचे काय, असा सवाल करत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. मृतदेहांची विल्हेवाट लावणे ही पालिकेची जबाबदारी असून पालिका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, याची आठवण खंडपीठाने पालिकेला करून दिली.
मृतदेह दफन करण्यासाठी जागा अपुरी पडू लागल्याने गोवंडी येथील देवनार दफनभूमी बंद करण्यात आली. कोविड काळात रफी नगर येथील दफनभूमी वापरण्यात येत होती, मात्र ही जागा अपुरी पडत असल्याने ती देखील बंद करण्यात आली. गोवंडी परिसरातील नागरिकांची होणारी कुचंबणा लक्षात घेता दफनभूमीसाठी जागा निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी पालिकेकडे करण्यात आली, मात्र हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याने शमशेर अहमद शेख यांनी ॲड. अल्ताफ खान यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी (ता.१०) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत सरकारसह पालिकेला फटकारले. पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी युक्तिवाद करत खंडपीठाला सांगितले की, जागेबाबत सर्व्हे करण्यात आला असून जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारच्या वतीने ॲड. अभय पत्की यांनी युक्तिवाद केला त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जागेचे सर्वेक्षण झाले असून ३० टक्के रक्कम पालिकेला जमा करण्यास सांगितली आहे, मात्र अद्याप हे पैसे पालिकेकडून जमा करण्यात आलेले नाहीत.

...
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने आदेश देऊनही गेल्या सात ते आठ महिन्यांत पालिका व राज्य सरकारने ठोस काहीच न केल्याने खंडपीठाने संताप केला. दफनभूमीसाठी जागा लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी, यासाठी काय पावले उचलणार याबाबत पालिका आयुक्तांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी २१ जूनपर्यंत तहकूब केली.