देवनार दफनभूमी डिसेंबर २०२४ पर्यंत बांधा
- पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे जागा हस्तांतरित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुस्लिम बांधवांच्या दफनभूमीसाठी जागा देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकार, तसेच मुंबई महापालिकेला फटकारल्यानंतर प्रशासन ताळ्यावर आले आहे. देवनार दफनभूमीसाठी जागा देण्याची तयारी पालिकेने दर्शवली असून तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ पर्यंत दफनभूमी बांधण्याचे पालिकेला निर्देश दिले आहेत.
मृतदेह दफन करण्यासाठी जागा अपुरी पडू लागल्याने गोवंडी येथील देवनार दफनभूमी बंद करण्यात आली. कोविड काळात रफी नगर येथील दफनभूमी वापरण्यात येत होती, मात्र जागा अपुरी पडत असल्याने तीदेखील बंद करण्यात आली. गोवंडी परिसरातील नागरिकांची होणारी कुचंबणा लक्षात घेता दफनभूमीसाठी जागा निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी पालिकेकडे करण्यात आली, मात्र हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याने शमशेर अहमद शेख यांनी ॲड. अल्ताफ खान यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी (ता. १) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयात पालिकेच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सदर भूखंड हा दफनभूमीसाठी आरक्षित करण्यात आला असून तशी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. हा भूखंड पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने २९७७ चौ. मी. भूखंडावर डिसेंबर २०२४ पर्यंत दफनभूमी बांधावी, असे निर्देश दिले. दरम्यान, रफी नगर येथे जागा उपलब्ध झाल्यास भविष्यात आरक्षणात बदल केला जाईल व दफनभूमीसाठी जागा आरक्षित केली जाईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.

अतिक्रमण रोखण्यासाठी जाळी लावा
दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला प्रशासनाकडून देण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून जाळी लावा, असे निर्देश दिले. दरम्यान, एका विकसकाने याप्रकरणी मध्यस्थी याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने प्रशासनाला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.