आरक्षणाचा गुंता न सुटल्यास मराठा उमेदवारांना फटका
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद; मागासवर्ग आयोगही प्रतिवादी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः मराठा आरक्षणविरोधातील याचिकांमध्ये मागासवर्ग आयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज प्रतिवादी करून घेतले. त्याला काही याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत विरोध केला. घटनात्मक वैधतेच्या मुद्द्यावर मराठा आरक्षणाचा गुंता वेळीच न सुटल्यास आगामी शैक्षणिक वर्षातही मराठा उमेदवारांना फटका बसेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने त्यांचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी उद्या (ता. ३) पुन्हा सुनावणी ठेवली.
मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदादेखील करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार शासनाने १६ हजार पोलिसपदांसाठी भरती तसेच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असून हे आरक्षण ७३ टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार डावलले जाणार आहेत, नवीन आरक्षण कायद्यांतर्गत भरती प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आरक्षणाला विरोध तसेच समर्थनार्थ १८ याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर आज (ता. २) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीष कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्यातर्फे ॲड. सुभाष झा यांनी मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा मुद्दा मांडला. सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनीसुद्धा त्याला होकार दर्शवला. त्याआधारे पूर्णपीठाने मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यास मुभा दिली आणि भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आयोगाला नोटीस बजावली.
...
युक्तिवाद असा
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवादावेळी सांगितले की, सरकारने ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाचे भवितव्य अधांतरी आहे. या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे न्यायालयाने यापूर्वी मराठा उमेदवारांची नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट केलेले आहे. आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही, तर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. तिथे पुन्हा सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम आदेश कायम राहील. त्याचा फटका आगामी शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीतील मराठा उमेदवारांना बसेल. याचा विचार करूनच मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घ्यावा. त्यावर मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेच्या अस्तित्वावर आधीच आक्षेप घेतला गेला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीला आणखी उशीर होऊ नये, याची खबरदारी याचिकाकर्त्यांसह सरकारने घ्यावी, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्तींनी करत सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.