सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : नवी मुंबईतील क्रीडा संकुल रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे हलवण्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले. व्यापारीकरण, काँक्रीटीकरणाला जेवढे महत्त्व देता तितकेच महत्त्व खेळालाही द्या, असे फटकारत खंडपीठाने क्रीडा संकुल अन्यत्र हलवण्याचा निर्णय रद्द केला.
नवी मुंबईच्या घणसोली येथील भूखंड सरकारने क्रीडा संकुलासाठी राखीव ठेवला होता. मात्र, २०१६ मध्ये तो भूखंड व्यावसायिक व निवासी बांधकामांसाठी खासगी विकसकाला देण्यात आला. त्यानंतर २०२१ मध्ये या भूखंडावरील प्रस्तावित क्रीडा संकुल रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट नवी मुंबई सेंटर’ने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. इंद्रजित कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला. त्यावर न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याने आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून समाजाच्या क्रीडा विकासासंबंधी गरजांकडे कधीही दुर्लक्ष करता कामा नये. घणसोलीतील भूखंड खासगी विकसकाला देऊन तेथील क्रीडा संकुल अन्यत्र हलवण्याच्या निर्णयातून सरकारचा खेळाप्रती उदासीन दृष्टिकोन दिसतो. युवक, लहान मुलांना खेळासाठी प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, याचे गांभीर्य सरकारने ठेवावे. सरकार व्यापक क्रीडा धोरणे असल्याचा दिखावा करते. ती धोरणे फक्त कागदावर ठेवू नयेत. जनतेच्या विकासासाठी त्यांची प्राधान्याने अंमलबजावणी करावी, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने घणसोलीतील क्रीडा संकुल रायगडमध्ये हलवण्याचा निर्णय रद्द केला.