सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेबाबत ठोस धोरण नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. वेळोवेळी आदेश दिल्यानंतरही सरकार कैद्यांच्या बाबतीत पक्षपाती भूमिका घेत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये स्वतःचे धोरण पाळत नाही. मुदतपूर्व सुटकेसंबंधी सरकारने धोरणाचे काटेकोर पालन करावे, यासाठी आम्ही शेवटची संधी देत आहे. यापुढे जर धोरणाचे उल्लंघन झाले तर आम्ही दंड ठोठावू, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले.
स्वतःच्याच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली पापा राठोड हा आरोपी तुरुंगात असून शिक्षेत सूट देण्याच्या धोरणाचा विचार सरकार करत नसल्याने त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच्या याचिकेवर न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी राठोडच्या वतीने ॲड. नितीन गवारे-पाटील यांनी बाजू मांडली. कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसंबंधी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार राठोड हा २० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेसाठी पात्र आहे. तरीसुद्धा तो आतापर्यंत साडेपंधरा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. शिक्षेत सूट देण्याच्या धोरणाचा विचार करता त्याची शिक्षा २५ वर्षांहून अधिक होत आहे. तो मुदतपूर्व सुटकेसाठी हक्कदार ठरत असताना सरकारने त्याला अद्याप तुरुंगात ठेवून २० वर्षांच्या शिक्षा मर्यादेचे उल्लंघन केले असल्याचा दावा त्याने केला, तर राठोड हा घृणास्पद गुन्ह्यातील दोषी असल्यामुळे त्याला शिक्षेत सूट देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे धोरणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.