फेरीवाल्यांनी पदपथ बळकावले,
पादचाऱ्यांनी चालायचे कुठून?
- उच्च न्यायालयाचा पालिकेला सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबईचे पदपथ फेरीवाल्यांनी बळकावले असून मुंबईकरांना वाट शोधत चालावे लागते. अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत पालिकेच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवले. बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या भयानक प्रमाणात वाढली असून त्यांना सामोरे जाण्यासाठी सरकार आणि पालिका अजिबात वेळ काढू शकत नाहीत, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. या प्रकरणावरील सुनावणीच्या आदेशाची प्रत प्रसिद्ध झाली असून न्यायालयाने पालिका आणि सरकारच्या दुर्लक्षावर ताशेरे ओढले आहेत.
पालिका अधिकाऱ्यांकडे फेरीवाल्यांची तक्रार करूनही लोकांचा त्रास काही कमी होताना दिसत नाही. केवळ लोक सहिष्णू आहेत किंवा कदाचित फेरीवाल्यांना कंटाळले आहेत म्हणून ते त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिकेला या संदर्भात अनेक निर्देश दिले आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी म्हणून केवळ थातुरमातुर कारवाई केली जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोणती पावले उचलली?
पालिकेकडून परवाना न मिळवताच  कुठेही बस्तान मांडून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने पोलिस आयुक्त आणि पालिकेला दिले आहेत. १ जून २०२२ ते ३१ मे २०२४ या दोन वर्षांच्या अवधीत पोलिसांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध कोणती कारवाई केली, किती फेरीवाल्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले, याचा तपशील पोलिस आयुक्तांनी सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.