... तर पदपथच उरणार नाहीत!
बेकायदा झोपडीवरून न्यायालयाने फटकारले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : पदपथावरील अतिक्रमणांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज झोपडपट्टीधारकांना फटकारले. रस्ते किंवा पदपथांवर बेकायदा उभारलेल्या बांधकामांना संरक्षण दिले, तर भविष्यात मुंबईतील पदपथांवर चालायला जागाच शिल्लक राहणार नाही, अशा शब्दांत सुनावत न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून करवाईपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला.

अंधेरीच्या वर्सोवा यारी रोड येथील पदपथालगत ६६ वर्षीय शिवरतन धोबी हे पत्नी आणि मुलांसह झोपडीत राहतात. पालिकेने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये त्यांचे घर पाडण्यासाठी मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ३१४ अन्वये नोटीस बजावली. त्यानंतर आठ वर्षांनी भरपावसाळ्यात त्यांची झोपडी जमीनदोस्त केली. या कारवाईविरोधात शिवरतन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. सागर बाटविया यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. महेश सोनक व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले की, पालिकेची तोडक कारवाई चुकीची असून पर्यायी घरासाठी पात्रतेचा विचार न करता सामान्य कुटुंबाला भरपावसाळ्यात बेघर करणे अन्यायकारक आहे. पालिकेने पर्यायी घरासाठी पात्रतेबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता, मात्र तसा काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. पालिकेतर्फे ॲड. आर. एम. हजारे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, संबंधित झोपडी पदपथावर बांधण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
-----
काय म्हणाले न्यायालय?
- पदपथावर झोपडी उभारून कोणी कायदा हातात घेत असेल, तर ते न्यायालय अजिबात खपवून घेणार नाही. कारवाईपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी अतिक्रमण करणाऱ्या प्रत्येकाकडे काही ना काही कारण ठरलेले असते, मात्र त्याआधारे न्यायालय कुठला दिलासा देणार नाही, असे खंडपीठाने ठणकावले.
- अतिक्रमण करणारे कुठल्या हक्काने त्यांच्या झोपडीसाठी कारवाईपासून संरक्षण मागतात. सार्वजनिक जागेवरील एकदा पाडलेली झोपडी पुन्हा उभारली जात असेल, तर पालिकेने तातडीने त्या झोपडीवर कारवाई केली पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट करून पदपथावरील झोपडी पाडण्याचे, तसेच दोन महिन्यांत पर्यायी घरासाठी याचिकाकर्त्याच्या पात्रतेचा निर्णय घेण्याचे पालिकेला निर्देश दिले.