ऐतिहासिक पुराव्‍यांचे मूल्यांकन
आमचे काम आहे का?
कुणबी प्रमाणपत्रावरून न्यायालयाचा याचिकाकर्त्याला सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन ऐतिहासिक पुराव्यांचे मूल्यांकन करणे हे न्यायालयाचे काम आहे का, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांना केली. तसेच याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश देताना न्यायालयाने सुनावणी ३१ जुलैपर्यंत तहकूब केली.

केवळ वंशावळीत ‘कुणबी’ उल्लेख असलेल्या कुटुंबांना नव्हे तर सरसकट सर्व मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, सर्व मराठ्यांना कुणबी घोषित करावे, याबाबत सरकारला निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करून सुनील व्यवहारे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर आज (ता. ४) सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी अनुसूचित जाती-जमातीसाठी (एससी-एसटी) संवैधानिक तरतुदी तसेच राष्ट्रपतींचे आदेश आहेत. अशाप्रकारे ‘ओबीसी’च्या घोषणेसाठी काय व्यवस्था आहे? एखाद्या समाजाला इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) म्हणून घोषित करण्यासाठी वैधानिक प्रणाली काय आहे? त्याबाबत खंडपीठाने विचारणा केली. त्यावर राज्यघटनेच्या कलम ३४२अ (३)च्या आधारे एखाद्या समाजाला मागासवर्गीयांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी राज्य सरकार शिफारशी करू शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. त्यावर जयश्री पाटील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर घटनादुरुस्ती करून राज्यघटनेच्या कलम ‘३४२अ’मध्ये कलम ३ जोडण्यात आले, असे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले. सर्व प्रतिवाद्यांचे युक्तिवाद ऐकून घेत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
------
जातीबाबत घोषणा करू शकत नाही!
जर सरकार कुठल्या जातीला मान्यता देत नसेल, तर न्यायालय त्याचा विचार करू शकते; परंतु न्यायालय एखाद्या जातीबाबत घोषणा कशी करू शकते? जातीच्या घोषणेसाठी एक व्यवस्था आहे. त्याबाबत राज्यघटनेत तरतूद असू शकते. न्यायालय ऐतिहासिक पुराव्यांचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम आहे का, असे प्रश्‍न खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केले व याबाबत याचिकाकर्त्याला उत्तर सादर करण्यास सांगितले.