मराठा आरक्षण सुनावणी महिनाभर लांबणीवर
मागासवर्गीय आयोगाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मराठा आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचे उत्तर मागवले आहे. आज झालेल्या सुनावणीच्या वेळी भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी आयोगाचे प्रतिनिधित्व करत याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या पूर्ण पीठाने त्यांना अवधी देत या प्रकरणावरील सुनावणी ५ ऑगस्टला ठेवली.
सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर आज सुनावणी ठेवण्यात आली होती. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करत नोटीस बजावली होती व आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. आज (ता. १०) झालेल्या सुनावणीला देशाचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी आयोगाच्या वतीने बाजू मांडत याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने हा अवधी देत या प्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान, आयोगाच्या उत्तरावर प्रतिवाद्यांनादेखील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.