सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः बदलापूर येथे दोन चिमुरडींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर ठाणे शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब रक्षे यांना निलंबित करण्यात आले, मात्र ही कारवाई राजकीय हेतूने झाल्याचा दावा करत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दखल केली होती. त्याची दखल घेत या प्रकरणावर सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याची नोटीस बजावताना उच्च न्यायालयाने आठवडाभरासाठी सुनावणी तहकूब केली आहे.
निलंबनाच्या कारवाईविरुद्ध अंतरिम आदेश देण्यास ‘मॅट’ने २६ ऑगस्टला नकार दिल्यानंतर रक्षे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज (ता. ३०) न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर तात्पुरती सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकरणात आपला कोणताही दोष नसताना जाणूनबुजून निलंबित केल्याचा दावा शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब रक्षे यांनी याचिकेतून केला आहे. त्यावर ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी युक्तिवाद करताना बदलापूर घटनेतून सरकारचे अपयश चव्हाट्यावर आले. त्यामुळे स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी सरकारने शिक्षणाधिकाऱ्यांना नाहक बळीचा बकरा बनवले आहे, तसेच याचिकाकर्त्यांना राजकीय हेतूनेच लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी खंडपीठापुढे केली होती.