झोपडपट्टीतील स्वच्छतागृहांबाबत महापालिका असंवेदनशील
उच्च न्यायालयाकडून ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : सांताक्रूझच्या कलिना येथे रहिवाशांना अतिरिक्त स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्यात उदासीन असलेल्या मुंबई महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच खडे बोल सुनावले. मुंबई उपनगरात असलेल्या झोपडपट्टीत स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याबाबत पालिका असंवेदनशील असून असहकाराची भूमिका घेत असल्याचे निरीक्षण न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. इतकेच नव्हे, तर पंधरा दिवसांत तात्पुरते व तीन महिन्यांत  कायमस्वरूपी स्वच्छतागृह उभारा, असे निर्देश पालिकेला दिले.
कलिना परिसरात सुमारे १,६०० रहिवाशांसाठी केवळ दहा स्वच्छतागृहे आहेत. त्यातील चार महिलांसाठी तर उर्वरित सहा पुरुषांसाठी असून स्वच्छतागृहे अपुरी पडत असल्याने आणखी स्वच्छतागृहे बांधण्यात यावीत, अशी मागणी करत स्थानिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर आज (ता. ९) न्या. महेश सोनक आणि न्या. कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी पालिकेने खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, ही जागा ही म्हाडाची असून स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी म्हाडाकडून ओसी मिळालेली नाही. आज झालेल्या सुनावणीवेळी म्हाडाच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले आहे की, म्हाडाने २०२३मध्येच पालिकेला स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी ओसी दिली आहे. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत पालिका प्रशासनाला फटकारले.
...
सबब सांगू नका!
मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका असून निधी नसल्याची सबब सांगू नका, असे न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. इतकेच नव्हे तर पालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात व्यक्तिगत लक्ष घालावे व येत्या तीन महिन्यांत दुमजली कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहे रहिवाशांना बांधून द्यावीत, असे निर्देश दिले. त्याचबरोबर आचारसंहिता, निवडणूक या अशा कोणत्याही कामांची सबब सांगून काम रखडवू नये, असे खंडपीठाने बजावले.