शांतता कालावधीमध्ये
राजकीय प्रचारावर बंदी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : राज्यात २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सोमवारी संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून प्रचार थांबणार आहे. त्यानंतर शांतता कालावधी सुरू होणार असून मतदान संपेपर्यंतच्या ४८ तासांत लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१च्या कलम १२६ अंतर्गत मतदारांवर प्रभाव टाकणारा प्रचार आणि सार्वजनिक सभा, मिरवणुका आयोजित करण्यास, उपस्थित राहण्यास किंवा सहभागी होण्यास मनाई आहे. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अथवा दंड अथवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने निर्देश जारी केले आहेत. निवडणूक कालावधीत मुद्रित माध्यमांमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या बाजूने किंवा विरोधात कोणतीही जाहिरात/निवडणूकविषयक आशय- मजकूर दिला गेला असल्यास त्याबाबत संबंधित प्रकाशकाचे नाव आणि पत्ता, तसेच संबंधित आशय-मजकूर/जाहिरातीवर नमूद करावा. या निर्देशांसोबतच आयोगाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ एच विचारात घेण्याबाबतही निर्देश दिले आहेत. या कलमांतर्गत उमेदवाराच्या अधिकृत परवानगीशिवाय संबंधित उमेदवाराच्या निवडणुकीचा प्रचार किंवा निवडणुकीसाठी खर्च करण्याच्या हेतूने इतर सर्व गोष्टींसह जाहिराती, प्रचार किंवा प्रकाशनासाठी खर्च करण्यास मनाई केली आहे. तसेच, मुद्रित माध्यमांमध्ये छापण्यात येणाऱ्या राजकीय जाहिरातीस प्रमाणीकरण समितीची मान्यता असल्याशिवाय त्या वृत्तपत्रांत छापू नये, अशा आयोगाच्या सूचना आहेत. दृकश्राव्ये माध्यमे (टेलिव्हिजन, केबल नेटवर्क, रेडिओ आणि सोशल मीडिया) यावर प्रचाराच्या शांतता कालावधीत राजकीय जाहिरातींना मनाई आहे.

उल्लंघन झाल्यास उपकरणांची जप्ती
सर्व केबल नेटवर्क, टीव्ही चॅनल, रेडिओ, सोशल मीडिया याद्वारे राजकीय जाहिरातीचे प्रसारण करण्यापूर्वी या जाहिरातीचे प्रमाणीकरण असल्याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
पूर्व प्रमाणीकरणासाठीच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, १९९५ मधील कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास निवडणूक आयोगामार्फत असे उल्लंघन करणाऱ्याच्या उपकरणांची थेट जप्ती केली जाऊ शकते. यासंदर्भात दिलेल्या कोणत्याही सूचनांचे पालन न केल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरतो. त्यामुळे न्यायालयीन खटला दाखल होऊ शकतो, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.