महारेरा पोर्टलशी संकेतस्थळ लिंक करा
घर खरेदीदारांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाचे नियोजन प्राधिकरणाला निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : कल्याण-डोंबिवलीसह इतर शहरातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने घर खरेदीदारांच्या सुरक्षेसाठी तसेच पारदर्शकतेसाठी महारेरा पोर्टलशी संकेतस्थळ लिंक करण्याचे निर्देश मंगळवारी राज्याच्या नगरविकास प्राधिकरणांना दिले, तसेच ही प्रक्रिया तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने दिल्या.

बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सरकार, महारेरा व स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांना जबाबदारी निश्चित करून द्यावी, अशी मागणी करत डोंबिवलीतील वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती, या याचिकेवर मंगळवारी (ता. १९) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने निकाल जाहीर केला. निकालात न्यायालयाने नमूद केले आहे की, रेरा कायद्यांतर्गत रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी सादर केलेल्या सी.सी. आणि ओसीच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यासाठी एकत्रीकरण आवश्यक आहे. या प्रक्रियेमुळे घर घेणाऱ्या ग्राहकांना सुलभतेने व्यवहार करता येतील. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २३ फेब्रुवारी २०२३च्या नागरी विकास विभागाने जारी केलेल्या जीआरचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले, ज्यामध्ये सीसी आणि ओसी जारी करणे, प्रकाशित करणे आणि माहिती पुरवणे याचा समावेश आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, जोपर्यंत संपूर्ण एकत्रीकरण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत, सर्व नागरी संस्थांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सीसी आणि ओसी जारी केल्याच्या ४८ तासांच्या आत त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले जातील; जेणेकरून पारदर्शकता राखली जाईल. तसेच, योग्य पडताळणीनंतरच नोंदणी मंजूर करावी, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

..
बेकायदा बांधकामे तीन महिन्यांत पाडा
खंडपीठाने राज्य सरकारला महारेराच्या ऑनलाइन प्रणालीसह बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टम (बीपीएमएस)चे एकत्रीकरण तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यास सांगितले, जेणेकरून रिअल इस्टेट प्राधिकरण प्रमाणपत्रांचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करू शकेल व लोकांची फसवणूक टळेल. त्याचबरोबर याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने महारेराला बनावट कागदपत्रे सादर करून बांधलेली परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामे तीन महिन्यांत पाडण्याचे निर्देश दिले. तसेच, पोलिसांना रहिवाशांना हटविण्यात प्राधिकरणाला मदत करण्यास सांगितले.