गर्भपातप्रकरणी मुलींची ओळख लपवण्यासाठी पॅनेल
उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : गर्भपात प्रकरणात अल्पवयीन मुलींची माहिती लोकांना कळू नये, अल्पवयीन मुलींची ओळख लपवली जावी, यासाठी पॅनेल तयार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या आरोग्य विभागाला दिले. एमटीपी कायद्यानुसार अशा प्रकरणात अल्पवयीन मुलींची ओळख लपवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याआधारे दोन आठवड्यांत पॅनल तयार केले जाईल, अशी हमी राज्य सरकारने दिली.
डॉ. राजेंद्र चव्हाण यांनी, १४ आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या १६ वर्षांच्या मुलीवर एमटीपी कायद्याअंतर्गत गर्भपात करण्यासाठी परवानगी मागितली. अल्पवयीन आणि तिच्या आईने प्रक्रियेसाठी याचिकाकर्त्याशी संपर्क साधला होता, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अल्पवयीन व्यक्तीची ओळख उघड करू नये, अशी विनंती केली होती. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, अल्पवयीन आणि त्यांच्या पालकांच्या विनंतीनुसार, अल्पवयीन मुलीला पोक्सो कायद्याच्या कलम १९(१)अंतर्गत अहवालात अल्पवयीन व्यक्तीची ओळख उघड करण्याची आवश्यकता नाही. याव्यतिरिक्त त्यानंतरच्या कोणत्याही फौजदारी कारवाईमध्ये अल्पवयीन व्यक्तीची ओळख उघड करण्यापासून त्या अल्पवयीन मुलीला सूट आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची व्यापकपणे प्रसिद्धी करेल. आरोग्य विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व इतर ठिकाणी या निर्णयाची प्रसिद्धी केली जाईल.