मुंबई, ता. ७ : भादवण सहकारी पतपेढीत कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात विभागीय सहनिबंधकांनी चार कोटींहून अधिकची रक्कम संचालक मंडळाला भरण्याचे निर्देश दिले आहेत; मात्र अद्याप ही रक्कम जमा करण्यात आली नसल्याने पतपेढीच्या गुंतवणूकदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या प्रकरणात संचालक मंडळावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल ९ जानेवारीला राज्य सरकारकडून खंडपीठाला दिला जाणार आहे.
मुंबईसह कोल्हापूर तसेच राज्याच्या इतर भागातील अनेकांनी आयुष्याची जमापुंजी ठेवींच्या स्वरूपात भादवण सहकारी पतपेढीत गुंतवली आहे. मुंबईतील एका शाखेत ऑडिटदरम्यान पतपेढीतील घोटाळा उघडकीस आला.  खोट्या ठेवी दाखवणे, बेसुमार कर्जाचे वाटप, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, असे प्रकार चार्टर्ड अकाउंटंट राकेश तिवारी यांनी उघडकीस आणल्यानंतर नेहरूनगर पोलिसांनी मुख्य सूत्रधाराला अटक केली; तर भादवण सहकारी पतपेढीचे अध्यक्ष तुकाराम दिवेकर यांच्यासह विभागीय सहनिबंधकांनी १४ जणांच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवत चार कोटी २६ लाख व्याजासह भरण्यास सांगितले; मात्र संचालक मंडळाने पैसे भरण्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने शारदा माने यांनी ॲड.  हर्षल  मिराशी  यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. ए.एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने युक्तिवाद करताना पैसे वसूल करण्यासाठी केलेल्या कारवाईची माहिती देणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार ९ जानेवारीपर्यंत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.