राष्ट्रीय उद्यान वाचवणे ही प्रत्येकाचीच जबाबदारी
एकही बांधकाम नको; उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १३) राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. राष्ट्रीय उद्यानात दिवसेंदिवस अनधिकृत बांधकामे वाढत असून याठिकाणी आम्हाला एकही बांधकाम नको, राष्ट्रीय उद्यान वाचवणे प्रत्येकाचीच जबाबदारी असून ही जबाबदारी कोणीही झटकू नये, अशा शब्दांत मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सरकारचे कान टोचले.

मुंबईलाच जोडून असलेले बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात लाखो वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती असून याठिकाणी जंगली प्राण्यांचा वावरदेखील आढळून येतो. पर्यावरण दृष्टीने संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या राष्ट्रीय उद्यानात गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीर बांधकामे वाढली असून वाढत्या नागरी वस्त्यांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास वाढत आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने येथील बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले होते; मात्र या आदेशाची पूर्तता न झाल्याने कंझर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट या संस्थेने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ‘न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळले जात नाहीत. येथील बांधकामांवर कारवाई करूनही ही बांधकामे पुन्हा उभी राहत आहेत; इतकेच नव्हे तर ती वाढत असून त्याचा परिणाम येथील जैवविविधतेवर होत आहे. न्यायालयाने याची दखल घेत राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले व कठोर शब्दांत जाब विचारला.

पुनर्वसनासाठी रहिवासी न्यायालयात
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या रहिवाशांनी पुनर्वसनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रेंगाळल्याने त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी (ता. १६) सविस्तर सुनावणी होणार आहे.