मराठीला डावलणाऱ्या शाळांबाबत सावध भूमिका

आढाव्यासह शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर शिक्षणमंत्र्यांचे मोघम उत्तर

संजीव भागवत
मुंबई, ता. १४ : खासगी व्यवस्थापनाच्या आणि इतर सर्व केंद्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांत मराठी भाषा विषय दहावीपर्यंत सक्तीचा करण्यासाठी राज्यात कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याला हरताळ फासणाऱ्या शाळांवर ठोस कारवाई करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी कचखाऊ भूमिका घेतली आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही विधानसभेच्या तारांकित प्रश्‍नाचे लेखी उत्तर देताना याबाबत सावध‍ पवित्रा घेतला.

राज्यातील सर्व शाळांत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही. अनेक शाळांकडून मराठी भाषा विषय शिकवला जात नसल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा शासनाने घेतला आहे काय, असा तारांकित प्रश्‍न विधानसभेचे सदस्य अतुल भातखळकर, भास्कर जाधव, मुरजी पटेल, सिद्धार्थ खरात, बाबूराव कदम-कोहळीकर आदींनी उपस्थित केला होता. त्यावर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी सावध भूमिका घेऊन यासाठी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि राज्य मंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळांच्या शाळांत मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबत सविस्तर सूचना २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी परिपत्रकानुसार देण्यात आल्याचे लेखी उत्तर भुसे यांनी देत सावध पवित्रा घेतला आहे.
--
गुणवत्तेबाबत उत्तरही अर्धवट
राज्यात केंद्रीय मंडळाच्या सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर मंडळांच्या शाळांसोबत राज्य शिक्षण मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत कार्यरत असलेल्या आणि या शाळांत मराठी शिकविणाऱ्या शिक्षकांची गुणवत्ता आणि पात्रता तपासण्याबाबतही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मोघम उत्तर दिले. त्यात त्यांनी केवळ अशा शाळांतील मराठी भाषेच्या अध्यापन व अध्ययनाच्या गुणवत्तेबाबत तपासणी करून उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे उत्तर दिले. यात किती शाळांचा आढावा घेतला. गुणवत्तेबद्दल कोणती तपासणी केली, याचे कोणतेही सविस्तर उत्तर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले नसल्याचे दिसते.
--
मराठी भाषा विषय सक्तीचा कायदा
तत्कालीन मराठी भाषा विकासमंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी भाषा आणि तिचे हित जपण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांत मराठी भाषा विषय सक्तीचा कायदा २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. २०२०-२१ या वर्षात सहावीच्या विद्यार्थ्यांना हा कायदा लागू झाला होता. त्यानंतर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जे विद्यार्थी दहावीला होते, त्यांनाही मराठी भाषा हा विषय कायद्याने सक्तीचा होता; मात्र यंदाही केंद्रीय मंडळांच्या असंख्य शाळांनी मराठी भाषा विषय लागू केलेला नाही. अनेकांनी पळवाट काढली असताना त्यांच्यावरील ठोस कारवाई अजून उघड झालेली नाही. २०२५-२६पासून या शाळांना परीक्षा घेण्याचे बंधनकारक केले आहे.