कृषिमंत्री कोकाटे यांना
उच्च न्यायालयाचा दिलासा
नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात सदनिका मिळविण्यासाठी  कागदपत्रात फेरफार करून फसवणूक केल्याचा आरोपाखाली  दोषी ठरलेल्या कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाने आज दिलासा दिला. न्या. आर. एन. लड्डा यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात तूर्तास हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून सुनावणी २१ एप्रिल पर्यंत तहकूब केली.
कृषिमंत्री कोकाटे यांना दोषी ठरवून कनिष्ठ न्यायालयाने  शिक्षा  ठोठावली. कोकाटे यांना शिक्षा दिल्यास त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल, असे निरीक्षण नोंदवत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली. या पार्श्‍वभूमीवर माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या अंजली दिघोळे-राठोड यांनी  दोन याचिका दाखल केल्या, तर शरद शिंदे यांनी सत्र न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाविरोधात याचिका दाखल केल्या. याचिकाकर्त्यां दिघोळे यांच्या दोन  याचिकांवर सुरूवातीला न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या समोर सुनावणी झाली. याचिककर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. देववृत सिंग यांनी आजू मांडली. दंडाधिकारी न्यायालयाने जामीन देताना  आणि सत्र न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देताना दिघोळे यांचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळला याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले; मात्र न्यायालयाने याचिकर्त्याचा हेतूवर आक्षेप धेत याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिले. यावेळी याचिकाकर्ते शरद शिंदे यांच्यावतीने अ‍ॅड. आबाद पोंडा यांनी हस्तक्षेप  करत  सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आक्षेप घेत याच मुद्यावर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जर न्यायालयाने या दोन याचिका फेटाळून लावल्यास आमचीही ही याचिका फेटाळली जाईल, आम्हाला तातडीने स्थगिती नको, आम्ही प्रतिवादीना नोटीस जारी करू, असा युक्तिवाद ॲड. पोंडा यांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने याची दखल घेत प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेची सुनावणी २१ एप्रिलला रोजी ठेवली.