गिरगावातील इमारतींचा पुनर्विकास
उपमुख्यमंत्री लवकरच बैठक घेणार
मुंबई, ता. २५ ः गिरगावातील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत लवकरच आपण बैठक घेऊ, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी (ता. २४) भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांच्या लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले.
लक्षवेधी मांडताना दरेकर म्हणाले, की गिरगाव भागातील उपकरप्राप्त इमारती, दुरुस्ती मंडळाच्या इमारती, भाडेकरूंच्या इमारती, बेनामी मालमत्ता, पागडीच्या इमारती तसेच मेट्रोमुळे बाधित रहिवाशांचे प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. शंभर वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अनेक अडचणी आहेत. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने बांधलेल्या ३५ इमारतींचा प्रश्न स्पष्ट धोरण नसल्याने अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. मुंबई आर. आर. बोर्डाच्या एकल स्वरूपाच्या इमारतींचा प्रश्नही रखडला आहे. ७९/अ च्या नोटीस बजावलेल्या घरमालकांची यादी शासनाने प्रकाशित करावी, संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे पुनर्वसन, पुरातन धार्मिक वास्तूंचे सन्मानजनक पुनर्वसन करावे, याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक बैठक आयोजित करावी, अशी विनंती त्‍यांनी केली.
यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की गिरगाव-ताडदेव येथील १०० वर्षांपूर्वीच्या इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. त्यांचा पुनर्विकास झाला पाहिजे. यामध्ये जे संरक्षित भाडेकरू आहेत त्यांचा हक्क अबाधित ठेवायचा आहे, ही शासनाची भूमिका आहे. तसेच गिरगाव-ताडदेव भागात वर्षानुवर्षे जे लोक पागडीवर राहताहेत ते संरक्षित भाडेकरू आहेत. त्यांना मालकी हक्क प्राप्त होणेही आवश्यक आहे. मालकी हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी जर मालक पुढे येत नसेल तर त्यांचेही नागरी हक्क संरक्षण करून हक्क अबाधित ठेऊन पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याची शासनाची भूमिका आहे. संरक्षित भाडेकरूंच्या पुनर्विकासासाठी जास्तीचा एफएसआय द्यावा लागला तरी तो देण्याची तरतूद करू. मालकांनी यात सहकार्य केले नाही तर सरकार त्यासाठी विशेष नियम, कायदा बनवून रहिवाशांना संरक्षित करेल. याबाबत आपण बैठक आयोजित करू, असे आश्‍वासन शिंदे यांनी दिले.