राज्यामध्ये दोन वर्षांत बालमृत्यूंत २७ टक्के घट

शासकीय योजना, आरोग्य विभागाच्या पाठपुराव्याला यश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : दोन वर्षांत राज्यातील बालमृत्यूंचे प्रमाण २७ टक्क्यांनी घटले आहे. विविध योजना, आरोग्य सुविधांचा विस्तार, काळजी आणि सततचा पाठपुरावा याचे सकारात्मक परिणाम मिळत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२-२३मध्ये ० ते ५ वयोगटातील १७ हजार १५० बालकांच्या मृत्यूची नोंद झाली होती. २०२४-२५मध्ये फेब्रुवारीपर्यंत हा आकडा १२ हजार ४३८ वर आला आहे
राज्यात बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक स्तरावर योजना राबविण्यात येत आहेत. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन ‘गाभा’ कोअर कमिटी दर तीन महिन्यांनी या योजनांचा आढावा घेते. त्याचबरोबर आदिवासी जिल्ह्यांत समन्वय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्या आदिवासी विकास विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाच्या मदतीने विशेष योजनांवर काम करत आहेत. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या एसआरएस अहवाल २०२०नुसार महाराष्ट्राचा बालमृत्युदर प्रति १००० जिवंत जन्मांमागे १६ एवढा आहे. २०१८ मध्ये तो १९ होता. नवजात बालकांचा मृत्युदर ११ वर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने नवजात बालकांचे मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचे लक्ष्य आधीच गाठले आहे. सर्व जिल्ह्यांत बालमृत्यू तपास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीकडून प्रत्येक जिल्ह्यातील बालमृत्यूंच्या कारणांचे विश्‍लेषण करून आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतात.
.....
राज्यातील उपाययोजना
विशेष नवजात काळजी केंद्रे : ५५
पोषण पुनर्वसन केंद्रे : ७९
-------------------
दरवर्षी १० लाख बालकांची तपासणी
- आशा वर्कर्सच्या माध्यमातून नवजात बालकांच्या आरोग्याविषयी घरी जाऊन माहिती घेतली जात आहे. दरवर्षी सुमारे १० लाख नवजात बालकांची तपासणी केली जाते आणि ९० हजार आजारी बालकांना उपचार आणि संदर्भ सेवा पुरविल्या जातात.
- विशेष नवजात काळजी केंद्रांत दरवर्षी ६० ते ७० हजार आजारी आणि कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार केले जातात. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत ० ते १ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत वैद्यकीय, पोषण आणि संदर्भ सेवा पुरविल्या जातात.
------------
वर्ष ०-५ वर्षे वयोगटातील मृत्यू
२०२२-२३ : १७,१५०
२०२३-२४ : १३,८१०
२०२४-२५ (फेब्रुवारीपर्यंत) : १२,४३८