उच्च न्यायालयाचा पोलिस आयुक्तांना दिलासा

मुंबई, ता. ९ : आझाद मैदान पोलिस ठाण्यातील चार पोलिसांवर खंडणीची मागणी केलाचा आरोप करणाऱ्या सराफाला दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाने दिले होते. त्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ९) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर आणि परिमंडळ एकचे उपायुक्त प्रवीण मुंढे यांना दिलासा मिळाला आहे.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत आयोगाच्या ३ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशाला आणि त्यानंतर १८ डिसेंबर २०२४ रोजी आयोगाच्या सचिवांनी सरकारला आदेशाच्या पूर्ततेसाठी पाठवलेल्या पत्राला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली. दक्षिण मुंबईतील बोरा बाजारस्थित गुर्जर ज्वेलर्सचे मालक निखिल जैन यांनी आझाद मैदान पोलिसांवर खंडणीचा आरोप केला होता. त्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, १ मार्च २०२४ रोजी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यातील पोलिस अधिकारी काजल पानसरे आणि पोलिस कर्मचारी सुदर्शन पुरी, श्रीकृष्ण जयभाई आणि राजेश पालकर यांनी त्यांना चोरीचे दागिने खरेदी केल्याच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिली आणि त्यांच्याकडे ५० हजार रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर, २५ हजार रुपये दिल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले. या प्रकाराची आपण फणसाळकर, मुंढे आणि मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाने त्याची दखल घेऊन याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आणि भरपाई देण्याचे आदेश दिल्याचा दावा जैन यांनी याचिकेत केला होता.