मुंबई शहरात ९५ इमारती अतिधोकादायक
रिकाम्या करण्यासाठी म्हाडा नोटीस देणार; आवश्यकतेनुसार संक्रमण सदनिका उपलब्ध करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : म्हाडाने पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन महिन्यांत मुंबई शहरातील ५५० जुन्या सेस (उपकर प्राप्त) इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले असून, त्यामध्ये ९५ इमारती अतिधोकादायक (सी-१) आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात या इमारती कोसळून अपघात होऊ नये, यासाठी म्हाडाकडून संबंधित इमारत मालक आणि भाडेकरूंना इशारा नोटीस दिल्या जाणार आहेत.
मुंबईत सध्या १३ हजारांहून अधिक उपकर प्राप्त जुन्या इमारती आहेत. त्यांची दुरुस्ती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून केली जाते, मात्र अनेक इमारती पुरत्या जीर्ण झाल्या असून, त्या दुरुस्तीपलीकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात जीर्ण झालेल्या इमारती कोसळून अपघात घडू नये, यासाठी म्हाडाने प्रथमदर्शनी धोकादायक दिसणाऱ्या ६२५ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट फेब्रुवारीमध्ये सुरू केले होते, त्यापैकी ५५० इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल आला असून, त्यापैकी ९५ इमारती अतिधोकादायक आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे या इमारती पावसाळ्यापूर्वी खाली कराव्यात, यासाठी म्हाडाकडून संबंधित रहिवाशांना ७७ ब अंतर्गत इशारा दिला जाणार आहे. तसेच त्यांना संक्रमण शिबिर देण्याची कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. दरम्यान, अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना इमारत खाली करावी लागणार असल्याने त्यांना संक्रमण शिबिर हवे असल्यास त्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह म्हाडाच्या वाॅर्ड स्तरावर अर्ज करणे आवश्यक आहे.

स्ट्रक्चरल दुरुस्ती करावी लागणार
म्हाडाने स्ट्रक्चरल ऑडिट केलेल्या इमारतींपैकी १२८ इमारती सी-२ (अ) म्हणडे धोकादायक गटात आल्या आहेत. त्यामुळे या इमारती रिकाम्या करून त्यांची स्ट्रक्चरल दुरुस्ती करावी लागणार आहे. सी-२ (ब) मध्ये २७९ इमारती आल्या असून, त्या रिकाम्या न करता स्ट्रक्चरल दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर सी-३ मध्ये ३४ इमारती आढळल्या असून, त्यांची किरकोळ दुरुस्ती करावी लागणार आहे.

पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक
स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये एखादी इमारत अतिधोकादायक म्हणजे सी-१ श्रेणीत आढळल्‍यास संबंधित इमारतीच्या मालकाला म्हाडा अधिनियमातील नवीन कलम ७९ अ नुसार सहा महिन्यांत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याबाबत नोटीस दिली जाईल, त्याने प्रस्ताव न दिल्यास रहिवाशांना प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली जाते. तसेच इमारत मालक आणि रहिवाशांनी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव न दिल्यास म्हाडा स्वत: पुनर्विकास करता येणार आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक आहे.