टँकरचालकांवर कारवाईचा बडगा
आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा लागू; परिवहन विभाग घेणार टँकर ताब्यात

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नव्या नियमावलीच्या विरोधात टँकरचालकांनी पुकारलेल्या संपामुळे मुंबईतील पाणीपुरवठा विस्कळित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू करीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, मुंबईतील खासगी विहिरी, कूपनलिका तसेच पाण्याचे टँकर्स महापालिकेने काही काळासाठी आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याचा (अधिग्रहित) निर्णय घेतला आहे. तसेच नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी)देखील जाहीर केली आहे. दरम्यान, या टँकरचालकांना सोमवारी (ता. १४) संप मागे घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे, अन्यथा परिवहन विभागाकडून हे टँकर ताब्यात घेतले जाणार आहेत.

केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावलीविरोधात मुंबईतील टँकरचालकांनी संप पुकारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय जलशक्तीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानंतर महापालिकेने विहीर आणि कूपनलिकाधारकांना बजावलेल्या नोटिशींना स्थगिती देण्यात आली आहे; मात्र मुदत नको, अटी शिथिल करा आणि ना हरकत द्या, अशी मागणी करीत रविवारी (ता. १३) चौथ्या दिवशीही टँकरचालक संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे व्यापक जनहित लक्षात घेता पालिका प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू करून त्यानुसार मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसेच खासगी पाणीपुरवठा करणारे टँकर्स आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याचा (अधिग्रहित) निर्णय घेतला आहे. खासगी गृहनिर्माण संस्था (सोसायटी) यांच्यासह संबंधित घटकांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी पालिकेने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी)देखील निश्चित केली आहे.

काय आहे प्रमाणित कार्यपद्धती?
- प्रत्येक विभाग कार्यालय पातळीवर विशेष पथकांची स्थापना केली जाईल.
- अधिग्रहित टँकर्स आणि चालक-कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल.
- नागरी सुविधा केंद्रांद्वारे टँकरची मागणी नोंदवून संबंधित सोसायट्यांनी शुल्क भरावे लागेल.
- टँकर पुरवठ्यानंतर त्याचे देयक सादर केल्यानंतर टँकरचालकांना संबंधित रक्कम अदा केली जाईल.
- प्रत्येक टँकर भरणा केंद्रावर पोलिस बंदोबस्ताची व्यवस्था केली जाईल.
- टँकरचा दर अधिक २५ टक्के प्रशासकीय शुल्क एवढी रक्कम महापालिकेला भरावी लागेल.
- पाण्याचे टँकर्स, तसेच टँकर्स भरण्याची ठिकाणे यांच्या संख्येनुसार परिवहन निरीक्षकांची संख्या निश्चित केली जाईल.
- एसओपीमध्ये आवश्यकतेनुसार स्थानिक स्तरावर छोटे बदल करता येणार आहेत.

...
टँकरचालकांना संप मागे घेण्यासाठी सोमवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे; जर त्यांनी संप मागे घेतला नाही तर परिवहन विभागाकडून जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.
- विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त