इमारतींच्या हस्तांतरणावरून धारावीत म्हाडा बॅक फुटवर
- सरकारच्या निर्देशानंतर बांधकाम खर्चावरील व्याजाचा नाद सोडला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : धारावी शताब्दीनगरमध्ये म्हाडाच्या पाच इमारती असून, त्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी हस्तांतरण केल्या जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. या इमारतींचा सुरुवातीला बांधकाम खर्च घेऊन त्या डीआरपी हस्तांतरण कराव्यात, या रकमेवरील व्याजाचे नंतर बघू, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. त्याला म्हाडाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, डीआरपीने पैसे दिले की इमारती हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग म्हणून म्हाडाने पाच-सहा वर्षांपूर्वी शताब्दीनगरमध्ये पाच इमारती उभारल्या आहेत. मात्र आता धारावीचा पुनर्विकास डीआरपी आणि एनएमडीपीएल करीत असल्याने त्या इमारती धारावी पुनर्विकासाचा भाग म्हणून संबंधित कंपन्यांना हस्तांतरित कराव्या लागणार आहेत. म्हाडाही त्याबाबत तयार होते, मात्र म्हाडाने या इमारतींच्या उभारणीवर केलेला सुमारे ४१९ कोटी रुपये खर्च आणि त्यावरील १९८ कोटी रुपयांचे व्याज अशी एकूण सुमारे ६१७ कोटी रुपये द्यावेत. त्यानंतरच संबंधित इमारतींचा ताबा दिला जाईल, अशी भूमिका म्हाडाने घेतली होती. मात्र राज्य सरकारने डीआरपीची बाजू घेतल्याने म्हाडा बॅक फूटवर आले असून, त्यांनी सरकारच्या निर्देशानुसार इमारतीचे हस्तांतरण केले जाणार असल्याची माहिती महाडच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे ४१९ कोटी रुपये एकरकमी कधी येणार, याकडे म्हाडाचे लक्ष लागले आहे.

व्याजाचा दावा कायम ठेवणार
म्हाडाने धारावीकरांसाठी उभारलेल्या इमारतीवर ४०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून त्या धारावीकरांसाठी रिकाम्या ठेवल्या असून, त्यातून म्हाडाला एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. त्यापोटी व्याज मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही बांधकाम खर्च घेऊन इमारती दिल्या तरी व्याजाचा दावा सोडणार नाही. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.