अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना सामाजिक आरक्षण का?
उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी राज्यातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना सामाजिक आरक्षण का लागू केले, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ११) राज्य सरकारकडे केली. तसेच हे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मागे घेण्याबाबत शुद्धीपत्रकाद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
राज्य सरकार हा निर्णय लागू असण्याबाबत शुद्धीपत्रक काढत शासन निर्णयातून संबंधित कलम वगळण्यास तयार आहे का, अशी विचारणा न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकील नेहा भिडे यांना केली. यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी भिडे यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. तेव्हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५(५) नुसार, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करण्यापासून वगळण्यात आले आहे, तरीही सामाजिक आरक्षणाचा नियम अल्पसंख्याक संस्थांना का लागू केला, असा प्रश्न उपस्थित करून हा नियम मागे घेण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. शुद्धीपत्रक मागे घेणे कठीण नाही. याप्रकरणी सरकार शुद्धीपत्रक काढून चूक सुधारू शकते, असेही खंडपीठाने म्हटले.
----
नेमके प्रकरण काय?
अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याक आणि व्यवस्थापन कोट्यातील जागांव्यतिरिक्त शिल्लक जागांवर  खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येत होते. त्यामुळे या महाविद्यालयांमध्ये कोणत्याही जातीच्या विद्यार्थ्याला खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागत असे;  मात्र नव्या शैक्षणिक वर्षात या नियमात बदल करण्यात आला. या महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याक कोट्यातील जागांव्यतिरिक्त शिल्लक जागांचे  सामाजिक आरक्षणानुसार वर्गीकरण करण्याबाबत ६ मे रोजी शासन निर्णय काढला. त्यास विविध महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.