‘गेटवे’ची संरक्षक भिंत
३० जूनपर्यंत पाडणार नाही
राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात आश्वासन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : गेटवे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लबदरम्यानच्या प्रस्तावित जेट्टीसाठी गेटवे ऑफ इंडिया येथील संरक्षक भिंत ३० जूनपर्यंत पाडणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिले. परवानगीविना जेट्टीचे काम सुरू केल्याचा दावा करून स्थानिक संघटनांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकांवर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २४ जून रोजी होणार आहे.
 २०१४ पासून नियोजित असलेल्या या प्रकल्पाची जानेवारीमध्ये घोषणा करण्यात आली. मार्च महिन्यात योजनेची कागदपत्रे सादर केली. तसेच प्रकल्पाचे भूमिपूजनही झाल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. प्रस्तावित जेट्टी ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या गेटवे ऑफ इंडियाला लागूनच बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी समुद्रालगतची ५० ते ६० वर्षे जुनी संरक्षक भिंत काही प्रमाणात पाडण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. पावसाळ्यात या परिसरात समुद्राच्या मोठ्या लाटा उसळतात. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात संरक्षक भिंत पाडल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली. परिसरात होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी आणि सुरक्षा उपायांसाठी जेट्टी उभारण्यात येत असल्याचा दावा महाराष्ट्र सागरी मंडळाने या वेळी केला.