आमदार राम कदम यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द

मुंबई, ता. ४ : घाटकोपर येथे २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्याविरोधात केलेल्या आंदोलनमुळे भाजप आमदार राम कदम यांच्यासह अन्य आठ जणांविरोधात दाखल गुन्हा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ४) रद्द केला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कदम यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारकडून २०२५ मध्ये उच्च न्यायलयात सुनावणीदरम्यान हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे आंदोलन निव्वळ राजकीय हेतूने विरोध प्रदर्शनासाठी केले होते. आंदोलनादरम्यान कुणीही जखमी झाले नाही. राज्य सरकारच्या मालमत्तेचेही नुकसान झाले नव्हते. तपासाअंती गुन्हा दाखल करण्यासारखे काहीही सापडले नसल्याचे राज्य सरकरने युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारचा हा दावा मान्य करत मुख्य न्या. आलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने भाजप आमदार राम कदम यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्यास परवानगी दिली. २०२२ मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन टॅपिंग प्रकरणात नोटीस बजावून पोलिस ठाण्यात चौकशीकरता हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात भाजप कार्यकर्त्यांनी राज्यभरात आंदोलने केली. राम कदम यांनीही घाटकोपर परिसरात आंदोलन करताना मुंबई पोलिसांनी पाठवलेल्या संबंधित नोटिशीचे प्रतिकात्मक दहन केले होते. त्यासाठी कदम आणि अन्य आठ जणांविरोधात मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.