हे म्हणजे पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन
बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रातील ड्रेनेजच्या असुविधांवर न्यायालयाची टिप्पणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : ठाणे जिल्ह्यातील कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रात गटार व्यवस्था आणि सांडपाणी सुविधांच्या अभावाबद्दल नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच उल्हास नदीत प्रक्रिया न केलेला कचरा, सांडपाणी सोडणे सहन केले जाऊ शकत नाही. हे पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रात कोणताही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) नाही. हे लक्षात घेऊन ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना १२ आणि १३ जुलै रोजी या परिसराची पाहणी करून महापालिका क्षेत्रातील एकूण स्वच्छतेच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे आणि एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले. नगरपालिकेत गटारे किंवा सांडपाणी वाहून नेण्याच्या सुविधांचा अभाव असणे हे धक्कादायक आहे. इतक्या मोठ्या शहरात योग्य सांडपाणी वाहिनी नाही आणि एसटीपीदेखील नाही. सर्व प्रकारचे सांडपाणी नदीत सोडले जात असून, त्यामुळे उल्हास नदीचे प्रदूषण होते. हे कधीही सहन केले जाऊ शकत नाही. हे पर्यावरणीय कायद्यांचे घोर उल्लंघन असल्याचेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले.

बदलापूरमध्ये ‘ए प्लस लाइफस्पेस’ या विकसकाच्या बांधकामांवर त्रिशूल गोल्डन विले को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीचे सदस्य यशवंत भोईर यांनी आक्षेप नोंदवला होता. विकसकाच्या इमारतीचे सांडपाणी याचिकाकर्त्याच्या सोसायटीत वाहून आल्याने आरोग्याच्या समस्या उद्भवू लागल्याचा आणि दुर्गंधी पसरल्याचा दावा भोईर यांनी केला आहे. तसेच सांडपाण्याशी संबंधित आवश्यक सुविधांची पूर्तता केली नसतानाही बेकायदा भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नगरपरिषदेने विकसकाला दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. इमारतीच्या सांडपाण्याची वाहिनी मुख्य साडंपाणी वाहिनीशी न जोडता एका लहान सेप्टिक टँकच्या आधारे ओसी देण्यात आल्याचा दावाही भोईर यांनी केला होता.

...तर विकसकावरही दंडात्मक कारवाई
नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी (सीओ) आवश्यक अटींची पूर्तता न करता विकसकाला ओसी देणे, हे खरोखर आश्चर्यकारक आहे. नगर परिषदेने दिलेल्या जबाबदाऱ्या आणि दायित्वांचे गंभीर उल्लंघन केल्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच नगरपालिका, विकसकाला या मुद्द्यावर योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश दिले. जर कायदेशीर उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास विकसकावर दंडही आकारण्यात येईल, असा इशारा दिला. तसेच विकसकाला केलेले कृत्य सुधारण्याची संधी देऊन याचिकाकर्त्याने केलेल्या तक्रारीनुसार दुरुस्ती, उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.