बोगस डॉक्टरांना आळा
घालण्यासाठी कायदा करा!
सरकारची समिती स्थापन करण्याची घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : राज्यात बोगस डॉक्टरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी पाडे आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर बोगस डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी कायदा करण्याची आवश्यता आहे, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत केली. त्यावर आरोग्य राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती दिली.
नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील मोसम परिसरात कार्यरत वैद्यकीय संघटनांनी अशा बोगस डॉक्टरांविरोधात आवाज उठवला आहे. या भागात ‘महाराष्ट्र रुरल हेल्थ असोसिएशन’ नावाची एक संस्था चालवली जाते. या संस्थेद्वारे बनावट डॉक्टरांना बोगस प्रमाणपत्र दिले जात आहे. ही संस्था स्वतःला जागतिक आरोग्य संघटनेशी संलग्न असल्याचा खोटा दावा करीत आहे. राज्यात बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना अधिक अधिकार देण्याची गरज आहे. तत्कालीन आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी २०२२मध्ये बोगस डॉक्टर प्रतिबंधक कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप तो अस्तित्वात आला नसल्याचे तांबे यांनी म्हटले आहे.
---
क्यूआर कोड लागू करणार
दरम्यान, राज्य सरकारने बोगस डॉक्टर ओळखण्यासाठी क्यूआर कोड प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोगस डॉक्टरांविरोधातील कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पोलिस, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल आणि इंडियन मेडिकल कौन्सिल यांची समिती लवकरच गठित केली जाईल. ही समिती कायद्यासंदर्भात सूचना देणार असल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.