रक्तपेढ्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
रक्तपेढ्या दरवर्षी दोन हजार युनिट्सही रक्त गोळा करत नाहीत
एसबीटीसीचे पालिका आणि सरकारी रक्तपेढ्यांना पत्र

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : महानगरासह राज्यातील अनेक पालिका आणि सरकारी रक्तपेढ्या दरवर्षी दोन हजार युनिट्सही रक्त गोळा करत नाहीत. हे लक्षात घेत रक्तपेढ्या चालवणाऱ्या राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने (एसबीटीसी) संबंधित रक्तपेढ्यांना पत्र पाठवले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील सुमारे सात ते १० रक्तपेढ्यांना आणि राज्यातील सुमारे २५-३० रक्तपेढ्यांना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. यामध्ये त्यांना रक्त संकलन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पत्रात रुग्णांना वेळेवर आणि पुरेसे रक्त पुरवणे ही आमची मुख्य जबाबदारी आहे. असे आढळून आले आहे की रक्त केंद्राद्वारे केले जाणारे रक्त संकलन तुलनेने कमी आहे. अशा परिस्थितीत, रक्तपेढ्यांना नियमितपणे स्वेच्छा रक्तदान शिबिरे आयोजित करावी लागतात आणि जनजागृतीद्वारे रक्त संकलन वाढवावे लागते, असे एसबीटीसीने रक्तपेढ्यांना सांगितले आहे.
अलीकडेच, एसबीटीसीने कांदिवली शताब्दी बीडीबीए, मुंबईतील पालिका संचालित व्हीएन देसाई (सांताक्रूझ), केबी भाभा (वांद्रे) आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील जीटी आणि कामा रुग्णालय या रक्तपेढ्यांना पत्रे पाठवून त्यांच्याकडून कमी रक्त संकलनाची माहिती घेतली आहे.

...तर एनओसी रद्द होणार
यानुसार, रक्तपेढ्यांनी दरवर्षी किमान दोन हजार युनिट्स रक्त गोळा करण्याचा मानक निश्चित केला आहे. जर रक्तपेढ्या निश्चित केलेल्या मानकांची पूर्तता करत नसतील, तर त्यांच्या रक्तपेढीचे एनओसी रद्द केले जाऊ शकते आणि ते रक्तपेढीऐवजी रक्त साठवण केंद्रात रूपांतरित करण्यास सांगितले जाऊ शकते.

सरकारी उदासीनता
रक्तपेढी चालवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च येतात. अशा परिस्थितीत, जर वार्षिक रक्त संकलन खूप कमी असेल, तर ते राखणे व्यावसायिक आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही. सरकारी रक्तपेढ्यांना सामान्य रुग्णांना रक्त देण्यात रस नसल्याचीही टीका होत आहे. तसेच, बहुतेक केंद्रांमध्ये अजूनही रक्त घटक वेगळे करण्याची सुविधा नाही. भाभा, शताब्दी आणि व्हीएन देसाई सारख्या अनेक रक्तपेढ्या फक्त एकाच शिफ्टमध्ये काम करत आहेत आणि २४x७ सेवा देत नाहीत. या परिस्थितीसाठी सरकारी उदासीनता आणि खासगीकरणाच्या प्रयत्नांनाही जबाबदार धरले जात आहे.