१८ मजले तातडीने रिकामे करा
ओसी नसल्याने उच्च न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : दक्षिण मुंबईतील ताडदेवस्थित ‘वेलिंग्डन हाइट्स’ या ३४ मजली इमारतीच्या १७ ते ३४ मजल्यांवरील रहिवाशांना दोन आठवड्यांमध्ये सदनिका रिकाम्या करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. हे १८ मजले २०११ पासून भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय सदनिकाधारकांनी बेकायदा व्यापल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आणि आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणीही फेटाळून लावली.
ओसी नसणाऱ्या आणि मानवी सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या जागेत वास्तव्यास असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला दिलासा देणे, हे कायदेशीर तरतुदींच्या विरुद्ध असल्याचेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणाकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहण्याच्या सोसायटी आणि या मजल्यांवरील सदनिकाधारकांच्या विनंतीवरही खंडपीठाने टीका केली. या बेकायदा कृत्यात अज्ञानी, गरीब किंवा अशिक्षित नागरिकांचा नाही, तर समाजातील उच्चभ्रू वर्गातील रहिवाशांकडून न्यायालयीन कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आह. हे सदनिकाधारक स्वार्थी असून, कल्पना असतानाही त्यांचे वर्तन बांधकाम नियमांच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे अशा वर्तनाला मान्यता देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
----
...तोवर कारवाई करू नका!
१. महापालिकेने ही इमारत सील करायला हवी होती. इमारतीचे वरचे १८ बेकायदा मजले पाडण्याबाबत तसेच इमारत पूर्ववत करण्याबाबत २०११ पासून किमान आठ नोटिसा सोसायटीला बजावल्या होत्या.
२. तरीही या मजल्यांवर रहिवासी वास्तव्यास आहेत. बांधकामादरम्यान अग्निसुरक्षा, ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. तथापि अंतिम अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र कधीही सोसायटीने घेतलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण इमारतीला धोका निर्माण झाला आहे, असेही महापालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
३. न्यायालयाने त्याची नोंद घेऊन इमारत सील करायला हवी होती, असे सुनावले. दरम्यान, इमारतीच्या उर्वरित पहिल्या १६ मजल्यांवरील रहिवाशांचे पुढील सुनावणीच्या वेळी म्हणणे ऐकले जाईल. तोपर्यंत या मजल्यांवर महापालिकेने कारवाई न करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
---
सोसायटीची विनंती फेटाळली
मेसर्स सॅटेलाइट होल्डिंग्जने बांधलेल्या या इमारतीला केवळ १६व्या मजल्यापर्यंतच ओसी मिळाली होती; परंतु इमारतीला अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. महापालिकेने त्यासंदर्भात वारंवार नोटिसा बजावूनही या मजल्यांवर गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून रहिवासी वास्तव्यास आहेत. सोसायटीचे सदस्य सुनील झवेरी यांनी सोसायटी आणि काही सदनिकाधारकांनी संरक्षण आणि बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याकरिता वेळ मागण्यासाठी स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. तसेच महापालिकेच्या सूचनांनुसार बदल केले जाईपर्यंत वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना सदनिकांमध्ये राहण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्याची विनंती सोसायटीने केली होती. तथापि, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली.