महावितरणला केंद्राचे ‘पठाणी’ व्याज परवडेना!
पीएफसी, आरईसीऐवजी बँकेकडून घेणार वाढीव कर्ज

बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ ः देशातील वीज कंपन्यांना सहजपणे कर्ज मिळावे म्हणून केंद्र सरकारच्या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) आणि पॉवर फायनान्स कार्पोरेशन (पीएफसी) या दोन वित्तीय संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडून वीज कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचे दीर्घ आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज दिले जाते; मात्र त्यांच्याकडून ‘पठाणी’ व्याज आकारले जात आहे. १० ते १०.२५ टक्के एवढ्या चढ्या दराने व्याज लावले जाते. त्यामुळे वीज कंपन्या मेटाकुटीला आल्या असून महावितरणने आता तब्बल १,९५८ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी थेट बँक ऑफ महाराष्ट्रची वाट धरल्याचे समोर आले आहे.
ऊर्जा क्षेत्राला चालना मिळावी, नवे वीज प्रकल्प, वीजवाहिन्यांसह पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पीएफसी आणि आरईसी या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ऊर्जा क्षेत्राला कर्ज पुरवणाऱ्या या प्रमुख दोन संस्था असल्याने त्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून मनमानीपणे अव्वाच्या सव्वा व्याजाची आकारणी केली जात आहे. सर्वसाधारणपणे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून आठ-नऊ टक्के दराने कर्जपुरवठा केला जातो. एलआयसीकडून त्यापेक्षाही कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते; मात्र आरईसी आणि पीएफसी या दोन्ही वित्तीय संस्था प्रामुख्याने वीज क्षेत्राला कर्जपुरवठा करतात. तसेच कर्जाच्या रकमा मोठ्या असल्याने वीज कंपन्यांचाही त्यांच्याकडूनच कर्ज घेण्याकडे कल आहे; मात्र त्यांचे व्याज जादा दराचे असल्याने महावितरणला ते आता नकोसे झाले असून त्यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून १,९५८ कोटी रुपयांचे कर्ज नऊ टक्के दराने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
...
कोट्यवधींची बचत
- महावितरणने पीएफसी किंवा आरईसीकडून १,९५८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे टाळत बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून सुमारे एक ते सव्वा टक्के कमी व्याजदराचे कर्ज घेत आहे. त्यामुळे महावितरणचे वर्षाला सुमारे २०-२५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
- महावितरणने वर्षभरात पीएफसी आणि आरईसीकडून सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून त्याच्या व्याजापोटी जास्तीची रक्कम मोजावी लागणार आहे.
- व्याजाच्या या वाढीव रकमेचा भुर्दंड सामान्य वीज ग्राहकांवर वीज दरवाढीच्या माध्यमातून पडणार आहे.
...
सरकारची थकहमी
महावितरणने घेतलेल्या कर्जाला राज्य सरकारची थकहमी आहे. त्यामुळे वीज कंपनीने रक्कम बुडवल्यास किंवा परत न केल्यास त्याची भरपाई राज्य सरकार करणार असून तशी त्यांनी हमी दिली आहे. त्यामुळे या कर्जाचा व्याजदर कमी असणे अपेक्षित होते; मात्र इथे उलट परिस्थिती आहे.
...
मुदतपूर्व परतफेडीला अटकाव
ऊर्जा विभागात अनेक योजना राबविल्या जात असून त्यासाठी पीएफसी आणि आरईसी यांच्याकडूनच कर्ज घेणे बंधनकारक असते; मात्र हे कर्ज जादा व्याजदराचे असल्याने त्याची मुदतीआधी परतफेड करावयाची असेल तर तीही करू दिली जात नाही. ही एकप्रकारची सरकारी सावकारी आहे. त्यामुळे अशा कर्जाचा मोठा डोंगर महावितरणवर असून त्याच्या व्याजापोटी वर्षाला महावितरणला २,५०० ते ३,००० कोटी रुपये मोजावे लागत असल्याचे महावितरणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
...
महावितरणने घेतलेले कर्ज
वित्तीय संस्था - कर्जाचा कालावधी (महिन्यांत) - रक्कम (कोटींत) - व्याजदर (टक्क्यांत)
आरईसी १५६ ४,७५० १०
पीएफसी १५६ ४,७५० १०
आरईसी ६० ७८७ ९.२५
पीएफसी ६० ३,००० ९.२५
आरईसी १२० १,७०० १०
आरईसी १४९ २३८ १०
बँक ऑफ महाराष्ट्र ३६ १,९५८ ९
...
केंद्राच्या वित्तीय संस्थांकडून वीज कंपन्यांना सहजपणे कर्ज मिळत असले तरी त्याचा व्याजदर जास्त असतो. त्यामुळे महावितरणसह सर्वच वीज कंपन्यांनी स्वस्तात कसे कर्ज मिळेल, याचा विचार करावा. परिणामी, ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
- अनिल गचके, वीजतज्ज्ञ