प्रधानमंत्री आवासची सूत्रे आता मंत्रालयातून हलणार
म्हाडाऐवजी गृहनिर्माण विभागाकडे जबाबदारी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : सर्वांसाठी घरे ही पंतप्रधान आवास योजना केंद्र सरकारकडून राबवली जात असली तरी गेल्या १० वर्षांत राज्यातील नोडल एजन्सी म्हणून म्हाडा काम पाहात होते; मात्र आता पीएम आवास योजना २.० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने गृहनिर्माण विभागाला एकल सुकाणू अभिकरण (सिंगल नोडल एजन्सी) म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे यापुढे ‘पीएम आवास’अंतर्गत होणाऱ्या प्रकल्पांना मंजुरी, निधीवाटप या बाबी गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून मंत्रालयातून होणार आहेत.

देशात सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ सुरू केली. या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी डिसेंबर २०१५ पासून सुरू झाली असून, त्याची जबाबदारी म्हाडावर आहे. त्यासाठी म्हाडाने स्वतंत्र विभाग तयार करून ही योजना यशस्वीपणे राबवली आहे. या योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर, २०२५ रोजी संपुष्टात येत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने पीएम आवास योजनेचा दुसरा टप्पा २.० सुरू केला असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे निर्देश केंद्राने याआधीच राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय यांची सिंगल नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे.

पहिल्या टप्प्यातील पीएम आवास योजनेचे काम म्हाडाच्या माध्यमातून होणार असून, दुसऱ्या टप्प्याचे संपूर्ण काम गृहनिर्माण विभागाकडून केले जाणार आहे, मात्र म्हाडाने पीएम आवास योजना यशस्वीपणे राबवलेली असताना म्हाडाकडेच दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीचे काम का ठेवले नाही, अशी चर्चा म्हाडा आणि गृहनिर्माण विभागात सुरू आहे.