गुलाबी ई-रिक्षाला गतिरोधक
पात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थ्यांची कर्ज प्रक्रिया अपूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात दहा हजार ‘गुलाबी (पिंक) ई-रिक्षा’ योजना जाहीर केली होती. या योजनेसाठी पात्र महिलांची कर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने राज्यातील गुलाबी रिक्षांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही.

राज्य सरकारतर्फे या योजनेंतर्गत ९० टक्के रकमेची हमी देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५०० ई-रिक्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्याचे नियोजन आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार या योजनेचा विस्तार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महिला व बालकल्याणसाठी राखीव तीन टक्के निधीतून जिल्हा व तालुकास्तरापर्यंत करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार सर्व करांसह ई-रिक्षांच्या एकूण किमतीवर २० टक्के अनुदान देणार आहे. पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी ७० टक्के रकमेचे कर्ज उपलब्ध करून उर्वरित १० टक्के रक्कम लाभार्थी महिलेला गुंतवावी लागणार आहे. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात चार हजार ४०० नव्या महिला रिक्षाचालकांची भर पडणार आहे. सर्वाधिक एक हजार ४०० मुंबई उपनगरात असणार आहेत. त्यानंतर ठाणे शहरात एक हजार नवीन महिला चालक येणार आहेत; मात्र स्वयंरोजगाराच्या गुलाबी ई-रिक्षा योजनेकडे महिलांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसते, कारण १० हजार रिक्षांसाठी एकूण नऊ हजार २८५ महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने त्याची छाननी केली. त्यातील पाच हजार ४८ प्रस्तावच आठ जिल्ह्यांत पात्र ठरले.

काय आहेत अटी?
लाभार्थी महिलेचे उत्पन्न २.५ लाखांपर्यंत, जिल्ह्यातील रहिवासी, वय ५० पर्यंत अशा अटी आहेत, तरीही अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त झालेले नाहीत. या योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलेला राज्य सरकारकडून वाहन चालवण्याचा परवाना व रिक्षाचा बॅच काढून दिला जाणार आहे, त्यासाठी खासगी संस्थाही नियुक्त करण्यात आली आहे. ई-रिक्षाची किंमत ३.७३ लाख रुपये असल्याचे महिला व बालविकास विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यात लाभार्थी महिलेस २० टक्के सवलत, १० टक्के स्वहिस्सा व ७० टक्के बँक कर्ज दिले जाणार आहे.

शहर लाभार्थी
मुंबई उपनगर १,४००
ठाणे १,०००
नवी मुंबई ५००
कल्याण ४००
पनवेल ३००
डोंबिवली ४००
वसई-विरार ४००
नाशिक ७००
पुणे १,४००
नागपूर १,४००
अहिल्यानगर ४००
पिंपरी ३००
अमरावती ३००
चिंचवड ३००
छत्रपती संभाजीनगर ४००
कोल्हापूर २००
सोलापूर २००
--------------
गुलाबी ई-रिक्षाचा लाभ मिळण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असून त्यावर भाष्य करू शकत नाही. आतापर्यंत परिवहन विभागात काही ई-रिक्षांची नोंदणी झाली आहे.
- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त