कपडे वाळवण्याच्या जागेची तपासणी करणार
धोबीघाट पुनर्विकास वाद

मुंबई, ता. २७ ः ऐतिहासिक धोबीघाट आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधातील याचिकेची गंभीर दखल घेऊन संबंधित वादाप्रकरणी धोबीघाट येथील कपडे वाळवण्याच्या जागेची तपासणी करण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने दिले.
या पुनर्विकासाला पुढे नेण्यास परवानगी देण्यापूर्वी संपूर्ण आणि योग्य माहिती न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक आहे, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानुसार कपडे वाळवण्यासाठी वाटप केलेल्या तात्पुरत्या जागेची न्यायालय नियुक्त अधिकाऱ्याकडून संयुक्त तपासणी करून तपासणीत पर्यायी जागेची स्वच्छता, उपयोगिता आणि पर्याप्तता यांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि याचिकाकर्त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या दुसऱ्या जागेशी त्याची तुलना केली जाईल, असेही स्पष्ट करून तपासणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी ४ ऑगस्टला ठेवली.
...
काय प्रकरण?
श्री साईबाबानगर झोपु सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीच्या २८,१५६.३२ चौरस मीटर जागेवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यापैकी ७,७२४.६१ चौरस मीटरचा झोपडपट्टी नसलेला भाग कपडे वाळवण्यासाठी राखीव आहे. या राखीव जमिनीचे योग्य संमतीशिवाय झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत विलीनीकरण केल्याचा आरोप करून अनिल कनोजिया आणि लालजी कनोजिया या दोन याचिकाकर्त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि विकसक रेझोनंट रिअल्टर्स प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वीचे ओमकार रिअल्टर्स) यांच्याविरुद्ध याचिका केली आहे. एकोणिसाव्या शतकापासून धोबी आणि दोरी (रस्सी)धारकांकडून या जमिनीचा वापर केला जात आहे. तथापि, ७३० धोब्यांकडून कपडे वाळवण्यासाठी वापरले गेलेले ऐतिहासिक राखीव क्षेत्र, त्यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार समान खुली जमीन निश्चित न करता ते विकसकाने झोपु प्रकल्पात विलीन केले. या प्रकल्पाला ७३० धोब्यांपैकी फक्त २६४ जणांनी संमती दिली, तर विकसकाने सादर केलेली उर्वरित नावे बनावट किंवा काल्पनिक होती, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.